New Delhi: SC/ST एक्ट में पुराने कानून को ही बहाल रखा जाएगा. इसमें किसी तरह को संशोधन नहीं होगा. मोदी कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संशोधन को मंजूरी दे दी है. बीजेपी सूत्रों ने बताया कि अदालत के फैसले को पलटते हुए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दलित अत्याचार कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी. अब संशोधन विधेयक को मौजूदा मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है.
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20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था एससी-एसटी एक्ट में बदलाव का आदेश
20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने SC/ST एक्ट में बड़े बदलाव का आदेश दिया था. जस्टिस एके गोयल और जस्टिस उमेश ललित की पीठ ने आदेश दिया था कि किसी आरोपी को दलितों पर अत्याचार के मामले में प्रारंभिक जांच के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. पहले केस दर्ज होने के बाद तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान था. आदेश के मुताबिक, अगर किसी के खिलाफ एससी/एसटी उत्पीड़न का मामला दर्ज होता है, तो वो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकेगा.
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विपक्षी दलों ने सरकार पर लगाए थे गंभीर आरोप
कांग्रेस, आरजेडी, बसपा और तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार मे मजबूती से पक्ष नहीं रखा इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी समाज के खिलाफ फैसला दिया. दलित चिंतकों और एनडीए में शामिल लोजपा और रामदास आठवले ने भी सरकार से तुरंत पुनर्विचार याचिका दायर करने का दबाव डाला. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की. इसके बावजूद दलित संगठनों ने सड़कों पर आंदोलन किया था. आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई थी, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था.
एलजेपी, आरपीआई और बीजेपी के दलित सांसदों ने की थी अध्यादेश लाने की मांग
रामविलास पासवान, चिराग पासवान, रामदास अठावले और बीजेपी के कई दलित सांसदों ने सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की थी. रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने SC/ST एक्ट पर फैसला देने वाले जस्टिस एके गोयल को एनजीटी का अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले का भी विरोध किया है. चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर जस्टिस गोयल को एनजीटी के अध्यक्ष पद से बर्खास्त करने की मांग की है.
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मॉनसून सत्र में मोदी सरकार लाएगी अध्यादेश
बीजेपी सूत्रों का कहना है कि SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए मोदी सरकार इसी मॉनसून सत्र में अध्यादेश लाएगी. अध्यादेश को कैबिनेट की सहमित मिल चुकी है. मोदी सरकार के फैसले के बाद एससी-एसटी संगठनों की ओर से प्रस्तावित विरोध थमने की उम्मीद है.
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