Kolkata : पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भाजपा के प्रदेश नेताओं के खिलाफ लंबित मामलों की रिपोर्ट तैयार करवानी शुरू की है. सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से भाजपा नेताओं के खिलाफ लंबित मामलों की सूची मांगी गयी है.इससे जुड़े आदेश की एक प्रति सामने आयी है, जिसे प्रदेश भाजपा ने साझा किया है. यह आदेश बैरकपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय का है.
आयुक्त कार्यालय की ओर से क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिये गये हैं कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, राष्ट्रीय महासचिव राहुल सिन्हा, प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, लॉकेट चटर्जी, बाबुल सुप्रियो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मुकुल रॉय, प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार, प्रताप बनर्जी, अर्जुन सिंह और भारती घोष के खिलाफ दाखिल मामलों की सूची राज्य आईबी को भेजें. इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है.
भाजपा ने राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है
बताया गया है कि दो जुलाई तक ये सारे मामले भेज दिये गये हैं. इसमें अगर किसी नेता के खिलाफ केस दर्ज होने के साथ-साथ उसके बयानों अथवा आरोपों से संबंधित वीडियो है तो उसे भी भेजने को कहा गया है. हालांकि राज्य सरकार इसका क्या करेगी, इस बारे में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है. हालांकि सूत्रों का दावा है कि विधानसभा चुनाव के समय समग्र प्रचार और सामूहिक कार्रवाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.
इसे लेकर भाजपा ने राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है. अधिकृत सोशल नेटवर्किंग साइटों पर भाजपा नेताओं ने कहा है कि पार्टी नेताओं को फंसाने के लिए राज्य सरकार प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है. राज्य सचिवालय अथवा गृह विभाग के किसी अधिकारी ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है.
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