Dhanbad: झारखंड मुखिया संघ के एक प्रतिनधिमंडल ने गुरुवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर गठित ग्राम और आदिवासी विकास समिति के खिलाफ झारखंड राज्य मुखिया संघ लगातार संघर्षरत है. वही दिल्ली में चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री से मिलकर प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के जरिये से ग्राम और आदिवासी विकास समिति पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई. वही मुखिया संघ की मांगों पर मंत्री ने उचित कार्रवाई करने का भरोसा मुखिया संघ के प्रतिनिधि मंडल को दिया है.
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अपने पत्र में संघ के प्रदेश संयोजक विकास कुमार महतो ने संविधान के 73वें संशोधन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा पंचायती राज संविधान के विपरीत जाकर झारखंड सरकार ने ग्राम और आदिवासी विकास समिति का निर्माण कर रही है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा को ही सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है. इसके साथ ही संघ की ओर से मुखिया का मानदेय बढ़ाने, सभी का बीमा कराने, लंबित विभिन्न पेंशन योजनाओं की राशि का भुगतान कराने समेत कई मांगों को लेकर पत्र सौंपा. इस प्रतिनधिमंडल में राजेश कुमार डांगी, इमदाद हुसैन, अमित कुमार चौबे, संजय महतो, मनोज हाड़ी, साधु हाज़रा,भरत महतो, दीपक चौधरी, अर्जुन टोप्पो आदि शामिल रहें.
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