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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग का शरद यादव ने किया समर्थन

New Delhi : वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव ने देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के खिलाफ संसद के आगामी बजट सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने का समर्थन किया है. जदयू के बागी नेता यादव ने बुधवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय के चार न्यायाधीशों ने न्यायिक व्यवस्था में खामियों का गंभीर मुद्दा उठाया है.

महाभियोग प्रस्ताव लाने पर माकपा अन्य दलों के संपर्क में है : येचुरी

इससे पहले माकपा महासचिव सीताराम येचुरी भी इस मामले में न्यायमूर्ति मिश्रा पर लगे आरोपों का हवाला देकर मंगलवार को कह चुके हैं कि बजट सत्र में सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिये विपक्षी दलों के साथ बातचीत चल रही है. यादव ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के चार न्यायाधीशों द्वारा मीडिया के सामने आकर अपनी चिंतायें जाहिर करने के लिये उठाये गये ऐतिहासिक कदम की हकीकत देश नहीं जान पायेगा, अगर सभी विपक्षी दल सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर गंभीरता से चर्चा नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अगर एकजुट होकर ऐसा करते हैं तो यह देश की महान सेवा होगी.

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चारों जजों ने व्यवस्थागत खामियों को उठाया

पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान येचुरी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में चारों न्यायाधीशों ने व्यवस्थागत खामियों से जुड़े गंभीर मुद्दे उठाये हैं. संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो रहा है. नौ फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र के पहले चरण में एक फरवरी को वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया जायेगा. सत्र का दूसरा चरण पांच मार्च से छह अप्रैल तक चलेगा.

बता दें कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जजों के द्वारा प्रेस कॉन्फेंस किया गया और आंतरिक विवाद को मीडिया के सामने लाने का फैसला लिया था. इस प्रेस कॉन्फेंस में चारों जजों ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को घेरे में लिया था. इस कॉन्फेंस के किये जाने के बाद सुलह की कोशिशें भी हुई  थीं. प्रेस कांफ्रेंस करने वाले जजों के खिलाफ भी आवाज उठाई गयी थी. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह चार वरिष्ठतम जजों द्वारा प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाने की घटना का संज्ञान लेने से इंकार कर दिया था. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष वकील आर पी लूथरा ने यह मामला उठाया था. पीठ ने इन न्यायाधीशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का एक वकील का अनुरोध ठुकरा दिया था. 

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