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झारखंड : अब सामान्य पदों पर SC-ST कर्मियों को मिलेगा प्रमोशन, सरकारी सेवकों के प्रमोशन की नयी नीति का विधेयक पारित

Ranchi: झारखंड में अब परिणामी वरीयता के आधार पर आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों का सामान्य वर्ग के पदों पर प्रमोशन हो सकेगा. झारखंड विधानसभा ने राज्य सरकार के कर्मियों की नई प्रमोशन नीति पर विधेयक पास कर दिया है. राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी. अभी स्वीकृत पदो की संख्या के मुकाबले ST का प्रतिनिधित्व 4.45 प्रतिशत और SC का 10.04 प्रतिशत है. यह उनकी जनसंख्या का क्रमश: 12 प्रतिशत और 26.2 प्रतिशत से कम है. इसलिए प्रो न्नति में आरक्षण को जारी रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है.

परिणामी वरीयता से प्रमोशन मिलने पर आरक्षित श्रेणी के जिस कर्मचारी को प्रमोशन मिलेगा वह वरीयता सूची में जनरल श्रेणी के ऊपर हो जाएगा. इसका फायदा यह होगा कि आरक्षिण श्रेणी के कर्मचारी भविष्य में जनरल कैटेगरी के चिन्हित पदों पर प्रमोशन पा सकेंगे. इस प्रकार सामान्य वर्ग के कर्मी जो नियुक्ति के समय अपने साथ या बाद में नियुक्त हुए आरक्षित श्रेणी के कर्मियों से जूनियर हो गए हैं, वह बाद के पदों पर भी आरक्षित श्रेणी के सहकर्मियों से जूनियर ही रहेंगे.

उल्लेखनीय है पूर्व में विधानसभा की विशेष समिति ने इस विषय को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट दी थी, कि एससी, एसटी कर्मियों के सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व ठीक नहीं है. उसके बाद राज्य सरकार ने प्रमोशन पर रोक लगा दी थी.

विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने खड़े होकर इस विधेयक का विरोध किया. सत्ता पक्ष की दीपिका पांडेय सिंह, ममता देवी, पूर्णिमा नीरज सिंह ने अपने अपने सीट पर खड़े होकर इसका विरोध किया. इस विधेयक पर भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, अमित मंडल, मनीष जयसवाल, आजसू विधायक लंबोदर महतो और माले विधायक बिनोद सिंह ने संशोधन लाया था और सरकार से इसे प्रवर समिति में भेजने का आग्रह किया.
कई विधायकों ने विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव लाया.

विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि सरकार किसी भी विधेयक को प्रतिष्ठा का विषय बना लेती है और सदन मुझ पर चर्चा नहीं होता. हड़बड़ी में विधेयक के पास होने से राज्यपाल वापस कर देते हैं. इससे सरकार की किरकिरी होती है. उन्होंने कहा कि यह विधेयक जनता के भविष्य और वर्तमान को प्रभावित करने वाला है. कानून बनने के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. इसलिए किसी भी तरह की त्रुटि को खत्म करके ही विधेयक पास किया जाए.

विधायक अमित मंडल ने कहा कि विधायक को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए. उन्होंने कहा कि यह सरकार ओबीसी के गर्दन पर छुरी चलाने की तैयारी कर रही है. ओबीसी का गर्दन काटकर एसटी-एससी को आरक्षण मिले यह में मंजूर नहीं है. सरकार बताए कि परिणामी वरीयता का डेफिनेशन क्या है. ओबीसी को एडजस्ट करने के लिए इस बिल में क्या प्रावधान है. आने वाले समय में ओबीसी कोटा के अधिकारी को प्रमोशन दिया जा सकता है या नहीं.
विधायक लंबोदर महतो ने भी विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि डॉ प्रवीण शंकर बनाम राज्य सरकार मामला कोर्ट में लंबित है.

अगर मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है तो उससे जुड़ा मामला सदन में कैसे लाया जा सकता है. जब तक प्रवीण शंकर मामले में फैसला नहीं आ जाता विधेयक नहीं लाना चाहिए. सरकार बताये कि 50% आरक्षण में एसटी को कितना और एससी को कितना दिया गया है.

विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि इससे जुड़ा मामला हाईकोर्ट में स्थगित है इसलिए विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि ओबीसी को जो 14 परसेंट आरक्षण मिलता है उसे इस विधेयक में निरस्त किया जा रहा है. इसके एवज में ओबीसी को क्या दिया जा रहा है यह स्पष्ट होना चाहिए. क्या इस बिल के माध्यम से सरकार ओबीसी का गला काटना चाहती है.

माले विधायक विनोद सिंह ने भी बिल को प्रवर समिति में भेजने की मांग की. उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में भी जैसे तैसे मॉब लिंचिंग विधेयक और पंडित रघुनाथ मुरमू विधेयक सरकार ने पास करा दिया था जो राजभवन से वापस कर दिया गया. इसलिए सरकार बिल पर पूरी तरह चर्चा करने के बाद ही सदन से पास कराया.

विधेयक पर सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस बिल के लाने से रुका हुआ प्रमोशन होगा. वहीं बिल के पास होने के दौरान बीजेपी के विधायक वेल में आ गए और हंगामा करने लगे. तब आलमगीर आलम ने कहा कि संविधान में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान है तो बताएं. उन्होंने कहा कि यह लोग ओबीसी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लेकिन ओबीसी का आरक्षण 27 से 14% करने वाले यही लोग हैं.

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