Ranchi : बारिश का पानी सहेजने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने की नसीहत देने वाली राज्य सरकार और उसके अधिकारी खुद इसपर अमल करते नहीं दिख रहे. राजधानी के कई सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाया है. कुछ वर्ष पहले भवन निर्माण विभाग ने ऐसे सरकारी भवनों जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं थी वहां इसे बहाल करने का निर्देश भी दिया था. लेकिन आज भी ऐसे कई सरकारी भवन हैं जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं हैं.
Ranchi : बारिश का पानी सहेजने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने की नसीहत देने वाली राज्य सरकार और उसके अधिकारी खुद इस पर अमल करते नहीं दिख रहे. राजधानी के कई सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाया है. कुछ वर्ष पहले भवन निर्माण विभाग ने ऐसे सरकारी भवनों जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं थी वहां इसे बहाल करने का निर्देश भी दिया था. लेकिन आज भी ऐसे कई सरकारी भवन हैं जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं हैं.
मुख्यमंत्री आवास छोड़ अधिकांश सरकारी भवनों में नहीं है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था
हाल यह है कि एक ओर जहां रांची नगर निगम पूरे शहर में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी और कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास को छोड़ अधिकांश सरकारी भवनोंं में यह सिस्टम नहीं बना है. कांके रोड स्थित नेता प्रतिपक्ष आवास, रातू रोड स्थित राज्य निर्वाचन आयोग का भवन, कचहरी रोड स्थित नगर निगम भवन में इसकी व्यवस्था नहीं है. कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में इसकी व्यवस्था कुछ साल पहले ही की गई है.
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थानों में भी नहीं है व्यवस्था
राजधानी रांची के कई थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है. इस संबंध में जब शहर के 12 थानों कोतवाली, लालपुर, हिन्दपीढ़ी, डेली मार्केट, लोअर बाजार, बरियातू, गोंदा, चुटिया, सुखदेवनगर, पंडरा, जगन्नाथपुर और अरगोड़ा की पड़ताल की गई तो केवल कोतवाली और लालपुर थाने में ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था मिली. लोअर बाजार थाना में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है. वहीं चुटिया थाना में भी इसकी व्यवस्था नहीं की गई. कुछ थानों में जगह के अभाव में इसकी व्यवस्था नहीं की जा सकी है.
यहां है रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था
जिन सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है उसमें कांके रोड स्थित मुख्य न्यायाधीश का आवास, विधानसभा अध्यक्ष का आवास, डोरंडा स्थित हाईकोर्ट परिसर, एचईसी परिसर में बना नवनिर्मित हाईकोर्ट भवन शामिल है.
शहरी क्षेत्र में यह हैं नियम
शहर में गिरते भूजल को बनाये रखने के लिए भवन निर्माण की मंजूरी देते वक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने की शर्त रखी जाती है. शहर में स्थित पुराने सरकारी भवनों में ऐसी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग की होती है. जब रेव वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था वाले सरकारी भवनों की सूची भवन निर्माण विभाग से लेने की कोशिश की तो वहां से कोई सूचना नहीं मिली. गौरतलब है कि मई 2016 में भवन निर्माण विभाग ने ही सरकारी भवनों और अन्य वीआइपी स्थानों पर लगने वाले करीब 42 रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए निविदा प्रकाशित करने की बात की थी. काम आवंटित होने के बाद संबंधित ठेकेदार को एक माह के भीतर इसे पूरा करने का निर्देश भी दिया गया था. लेकिन आज भी कई सरकारी भवनों में ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकी है.
निगम ने जारी किया था आदेश
रांची नगर निगम ने शहर के सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने का निर्देश दिया था. ऐसा नहीं करने पर डेढ़ गुना अधिक होल्डिंग टैक्स वसूलने की चेतावनी भी दी थी. पर इसपर अभी तक अनुपालन नहीं हुआ.
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