JharkhandNEWSRanchi

कोर्ट के आदेश के बाद दबाव में आई सरकार, अब पूरी सेवा अवधि की गणना कर 791 परिवहन निगम कर्मियों को मिलेगी पेंशन, आदेश जारी

सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी में पारित आदेश से झारखंड सरकार का संकल्प प्रभावित होगा

Nikhil Kumar

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने झारखंड परिवहन निगम के सारे रिटायर कर्मियों को उनके पूरे सेवा काल के नियुक्ति की गणना करते हुए पेंशन देने का फैसला ले लिया है. यह आदेश परिवहन कर्मियों के 1994 में दायर वाद के 29 साल बाद निकाला गया है. जिसका लाभ निगम के 791 अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगा जो परिवहन निगम के बंद होने के बाद 2011 में सामायोजित होकर विभिन्न विभागों के अंतर्गत कार्यालयों में कार्य करने के बाद रिटायर हुए. इस संबंध में परिवहन सचिव नागालैंड चुनाव में प्रेक्षक बनाए जाने के कारण यहां नहीं है इस वजह से मुख्य सचिव सुखदेव सिह, कैबिनेट सचिव की स्वीकृति के बाद परिवहन विभाग ने अंतिम आदेश के रूप में संकल्प जारी कर दिया है.

 

हालांकि, यह आदेश झारखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी में पारित आदेश से प्रभावित होगा जिसमें राज्य सरकार ने कहा कि किसी भी निगम कर्मी को पेंशन देने का प्रावधान नहीं है. परिवहन विभाग ने अपने आदेश में 1994 में दायर वाद से लेकर अब तक सारे वादों पर पारित आदेशों को जोड़कर एक निष्कर्ष निकाला है. पेंशन औपबंधिक रूप में दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से जो भी आदेश आएगा उसके अनुरूप इसमें बदलाव होगा. जल्द ही सारे निगम कर्मियों को जो अब रिटायर हो गये हैं उनसे एक पेंशन प्रपत्र भरवाया जायेगा. सारी प्रक्रिया पूरी कर कुछ कर्मियों की बउनके परिजनों को सरकारी नौकरी की तरह पारिवारिक पेंशन का भी लाभ मिलेगा.

 

क्या है मामला

बिहार के बंटवारे के बाद कैडर विभाजन में झारखंड राज्य परिवहन निगमकर्मियों का समायोजन 2011 में झारखंड के विभिन्न विभागों में किया गया. इस वक्त राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया कि रिटायर कर्मियों को पेंशन समायोजन की तिथि से मिलेगा. इस मसले पर कई कर्मचारियों ने कोर्ट की शरण ली और 1.7.2004 की तिथि से पेंशन देने की मांग की. हालांकि, सरकार इस पर भी राजी हो गयी थी, लेकिन फिर कुछ कर्मियों ने अलग से कोर्ट में वाद दायर किया और परिवहन निगम में जितनी अवधि तक काम किया और समायोजन के बाद दूसरे विभागों में जब तक काम किया उसकी गणना कर सारे अवधि का पेंशन देने की मांग की.

 

20 दिनों के अंदर देना है जवाब

विगत 18 फरवरी झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कड़ी फटकार लगाई थी और सरकार को अवलिंब पेंशन देने का आदेश दिया है और 20 दिनों के अंदर पूरी रिपोर्ट मांगी है. ऐसे में अब झारखंड सरकार ने सभी को पेंशन उनकी पूर्व की सेवा की गणना करते हुए देने का फैसला लिया है. परिवहन विभाग अब पेंशन देने पर जो वित्तीय बोझ पड़ेगा उसका आकलन कर रहा है.

Related Articles

Back to top button