रांची: 500 ओर 1000 के नोट का लेन देन अवैध घोषित किये जाने के मोदी सरकार के कदम को मजदूर संगठन सीटू ने दिखावा बताया है। इस संबंध में एक विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है कि इससे कालाधन बाहर नहीं आयेगा और यह राजनीतिक दिखावा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि कालाधन विदेशी मुद्रा में है, इन नोटों के बन्द होने से उसका क्या बिगड़ेगा? सवाल उठाया गया है कि अब खुद सरकार 2000 और 500 के नोट ला रही है, नकल से वे इन्हें बचाया जा सकेगा? बयान में कहा गया है कि दुनिया जानती है कि दुनिया भर में आतंकियों के पैसों का लेन देन इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के माध्यम से होता है नोटों में नहीं। कहा गया है कि नोट बदलने के लिए दिए समय में बेनामी नोटों को बदलने से रोकने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। बड़े, भ्रष्ट लोग आसानी से बदलवा लेंगे परेशानी तो आम मजदूरों और नागरिकों की होगी। नोट बदलने में नौकरशाही की हुज्जत से बचाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया है। इस निर्णय के बाद सीटू झारखण्ड राज्य कमिटी ने मांग की है कि कालाधन लाने के लिए सरकार उनके नाम सार्वजनिक करे जिनके टैक्स विदेशों के बैंकों में जमा हैं। संगठन ने मांग की है कि उनके नाम सार्वजनिक किये जायें जो भारतीय बैंकों का 11 लाख करोड़ रुपया नहीं लौटा रहे। संगठन के महासचिव प्रकाश विप्लव ने जनता को नोट बदलने में सुविधा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा काउंटर खोलने की मांग की है।
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