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Budget 2019: अगले दो सालों में 1.95 करोड़ घर बनाने का सरकार का लक्ष्य, वन नेशन-वन ग्रिड पर जोर

New Delhi: मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को पेश कर रही है. इंदिरा गांधी के बाद दूसरी महिला निर्मला सीतारमण लोकसभा में देश का बजट पेश कर रही हैं.

वैश्विक स्तर पर नरमी और मानसून की चिंता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में बताया कि हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक है. हमारी सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है. इसके साथ ही वन नेशन, वन ग्रिड की बात करते हुए कहा कि इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है.

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार रेलवे में निजी भागेदारी को बढ़ाया जायेगा. रेलवे के विकास के लिए पीपीपी मॉडल को लागू किया जाएगा.

बजट की कुछ मुख्य बातें-

एक करोड़ छात्रों के लिए स्किल योजना लायेगी सरकार.

शिक्षा के क्षेत्र में भारत एक हब बन सकता है. इसके लिए सरकार नई शिक्षा नीति ला रही है. ‘स्टडी इन इंडिया’. उच्च शिक्षा के लिए विदेशी छात्र भारत आयेंगे.

टॉप 200 शिक्षा संस्थान में भारत के तीन संस्थान.

उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रूपये.

स्टार्टअप के लिए खुलेंगे टीवी चैनल्स. स्टार्टअप वाले ही चैनल चलाएंगे.

हर घर नल-हर घर जल का लक्ष्य.

95 प्रतिशत से ज्यादा शहर खुले में शौच से मुक्त.

खेल विकास के लिए बोर्ड बनाया जायेगा.

तेजी से रेलवे में सुधार और यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम होगा.

इसी साल तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जायेगा भारत.

अगले दो सालों में 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य.

पहले 314 दिनों में बनते थे घर अब 114 दिनों में बनेंगे घर.

गांव, गरीब और किसान हर कार्यक्रम के केंद्र बिंदु. 2022 तक हर ग्रामीण के घर में बिजली पहुंच जाएगी. 

जीरो बजट खेती की ओर लौटने का लक्ष्य.

एलईडी बल्ब को ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए सरकार लायेगी योजना. 35 करोड़ एलईडी बल्ब उजाला योजना के तहत बांटें गये हैं.

एलईडी के इस्तेमाल से 18341 करोड़ रूपये  की सलाना बचत.

‘नारी से नारायणी’ पर सरकार का जोर. महिलाओं के नेतृत्व में योजनाएं चलेंगी.

जनधन खाते में 5 हजार का ओवरड्राफ्ट.

मुद्रा स्कीम में महिलाओं को एक लाख का लोन.

एविएशन, मीडिया, एनिमेशन, एवीजीसी और इंश्योरेंस में 100 फीसदी एफडीआई के बारे में विचार किया जायेगा.

इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने पर मिलेगी छूट.

इसरो के लिए नई कंपनी-न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड. 

एक लाख किमी तक सड़कों को बेहतर किया जाएगा.

अंतरिक्ष में भारत की क्षमता बढ़ाने पर जोर है. 

मछली उद्योग ग्रामीण भारत के लिए अहम है. 

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ग्रीन तकनीकी.

उज्जवला योजना की वजह से देश की महिलाओं को धुएं से छुटकारा मिला है, हमने महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनवाएं 

हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में 1.85 खरब डॉलर से 2.7 खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंची, हम अगले कुछ वर्षों में बहुत अच्छी तरह से 5 खरब डॉलर तक पहुँच सकते हैं 

PSU की जमीनों पर सस्ती हाउसिंग योजना का प्रस्ताव

NRI के लिए विदेशी निवेश पोर्टफोलियो.

अन्नदाता को बनायेंगे ऊर्जा दाता.

हर रोज 135 किमी रोड बन रहे हैं.

भारत की जनता ने हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों-राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि पर मुहर लगायी है.

हमने 2014 और 2019 के बीच केंद्र-राज्य संबंधों को नयी गति दी, सहयोगपूर्ण संघवाद, जीएसटी परिषद और राजकोषीय अनुशासन के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जतायी.

खाद्य सुरक्षा पर खर्च का स्तर 2014-19 के दौरान पिछले पांच साल के दौरान लगभग दोगुना हुआ.

भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 3,000 अरब डालर की हो जाएगी.

सरकार विमानन क्षेत्र में रखरखाव, मरम्मत, जीर्णोद्धार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नीति तैयार करेगी.

देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क परिचालन में आ गया है.
भारत माला, सागरमाला और उड़ान जैसी योजनाएं ग्रामीण-शहरी अंतर को पाट रही हैं और परिवहन ढांचागत सुविधा में सुधार ला रही हैं.

डेढ़ करोड़ रुपये से कम कारोबार वाले देश के तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों के लिये प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन पेंशन लाभ योजना लाई जायेगी.

256 जिलों में जलशक्ति अभियान.

 

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