New Delhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई. इसमें फैसला लिया गया कि ओबीसी कमिशन अब इस बात का भी ध्यान रखेगा कि स्पेलिंग में गलती की वजह से किसी जाति के लोग आरक्षण के लाभ से वंचित न हो जायें. ऐसा होने पर कमिशन इसकी रिपोर्ट जनवरी 2021 तक दे सकता है. दूसरे शब्दों में पहले से तय समय में 6 महीने का समय और अतिरिक्त गया है.
कैबिनेट में यह फैसला भी लिया गया कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण किया जायेगा. हालांकि इसका कुछ कार्य आरंभ हो चुका है. इस एयरपोर्ट की वजह से विश्वभर के बौद्ध अनुयायियों को कुशीनगर पहुंने में सुविधा होगी.
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को-ऑपरेटिव बैंकों के लिए अध्यादेश
कैबिनेट ने पशुधन विकास के लिए 15000 करोड़ रुपये दिये हैं. इससे दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिस सकेगा.
कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लिया है. इसके तहत 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंकों सहित सरकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की सुपरवाइजरी में काम करना होगा. जिस तरह आरबीआई की शक्तियां अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही अब सहकारी बैंकों के लिए भी लागू होंगी. इस प्रावधान को आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित किया. जिसे राष्ट्रपति के पास अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जा सकेगा. इससे बैंक ग्राहकों को पैसा डूबने से बचेगा.
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शिशु कर्ज की ब्याज दर में छूट
मौके पर केंद्रीय मंत्रियों प्रकाश जावडेकर, जितेंद्र सिंह और गिरिराज सिंह ने फैसलों की जानकारी दी. मुद्रा लोन के तहत शिशु लोन को ब्याज में दो फीसदी की रियायत मिलेगी. इस रियायत का फायदा नौ करोड़ 37 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा. बता दें कि मुद्रा कर्ज के तहत 50 हजार रुपये तक के कर्ज को शिशु लोन कहते हैं. यह रियायत एक जून से मिलनी शुरू हो जायेगी.
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