रांचीः 1.86 लाख करोड़ रुपये के कथित कोल ब्लॉक घोटाले से झारखंड भी प्रभावित है. इस घोटाले में झारखंड की तत्कालीन मधु कोड़ा सरकार, विभिन्न कोयला कंपनियों के सीएमडी तथा डीटी, निजी कंपनियों को कोल ब्लॉक देने की अनुशंसा के लिए जिम्मेवार हैं.
वर्ष 2006 से 09 के बीच में कुल 154 कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं, जिनमें से 76 कोल ब्लॉक झारखंड में हैं. इनमें 70 फीसदी से ज्यादा कोल ब्लॉक प्राइवेट कंपनियों को दिये गये हैं.
इस बाबत एटक नेता लखन लाल महतो का कहना है कि जब कोल ब्लॉक का आवंटन कौड़ियों के मोल किया जा रहा था, तभी चारों केंद्रीय श्रमिक संगठनों एटक, सीटू, इंटक व एचएमएस ने कोयला मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर चेताया था, लेकिन कहीं से पत्र का जवाब तक नहीं आया.
झारखंड में जो 76 कोल ब्लॉक आवंटित किये गये हैं, उनमें से 60 कोल ब्लॉक निजी कंपनियों को दिये गये हैं. एक-दो कंपनियां ही खनन शुरू कर पायी हैं. शेष कंपनियां आवंटन की शर्तो का उल्लंघन कर कोल ब्लॉक लेकर बैठी हुई हैं.
इस कारण राज्य सरकार को केवल रॉयल्टी के रूप में 300 करोड़ रुपये सलाना का नुकसान सहना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआइ से कराने से निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इसके लिए आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से मामले की जांच करायी जाये. महतो ने वह पत्र भी दिखाया, जिसे चारों श्रमिक संगठनों के शीर्ष नेताओं ने प्रधानमंत्री व कोयला मंत्री को भेज कर कोल ब्लॉक आवंटन में घोटाले का संकेत दिया था.




