नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही वित्तीय समावेश के मौजूदा अभियानों को रफ्तार देने के ठोस कदम उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री की ओर से वित्तीय समावेश की बड़ी योजना के खुलासे की उम्मीद है। माना जा रहा है कि मोदी इस साल 15 अगस्त पर लाल किले से भाषण देते वक्त वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने वाली महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा कर सकते हैं।
वित्तीय सेवाओं के सचिव जी.एस. संधू की ओर से इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) को भेजे गए नोट में कहा गया है कि इस समग्र वित्तीय समावेश कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस और पेंशन कवर मुहैया कराने से लेकर ऋणदाताओं के लिए डिफाल्ट कवर और 15 करोड़ बैंक खाते खोलने जैसे लक्ष्य शामिल हो सकते हैं।
इन 15 करोड़ बैंक खातों में 12 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे। चार साल के भीतर इन बैंक खातों को खोला जाना है।
नोट के मुताबिक मोदी का समग्र वित्तीय समावेश कार्यक्रम पिछली सरकार के समावेशी कार्यक्रमों से तीन मायनों में अलग होगा। पिछली सरकार में वित्तीय सेवा के कवरेज के लिए गांव को एक यूनिट माना गया था लेकिन इस बार परिवार को यूनिट माना गया है।
अब तक ग्रामीण इलाकों पर फोकस किया जा रहा था लेकिन अब ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में वित्तीय समावेश के प्रयास किए जाएंगे। तीसरा अंतर यह है कि इस बार की योजना ‘मिशन मोड’ के तौर पर चलाई जाएगी।
इस योजना के तहत कार्यक्रम का पहला चरण 15 अगस्त को शुरू होगा और अगले साल 14 अगस्त को खत्म होगा। इसके तहत बेसिक अकाउंट खोलने की सुविधा दी जाएगी, जिस पर 5000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा ली जा सकती है। इसके अलावा रुपे डेबिट कार्ड भी मुहैया कराया जाएगा जिसमें एक लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर शामिल होगा। ओवरड्राफ्ट अकाउंटों में डिफाल्ट के कवरेज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड भी बनाया जाएगा।
