नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद कई पलटियां मार चुकी है। रेल किराया हो या डीजल के दाम, सरकार कई ऐसे फैसले कर चुकी है, जिनका विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने कड़ा विरोध किया था। सरकार की नई पलटी 1962 की भारत-चीन जंग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर है। सरकार ने हैंडरसन ब्रूक्स की रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने का फैसला ककिया है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि सरकार इस टॉप सीक्रिट रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर सकती क्योंकि यह देशहित में नहीं होगा।
जेटली ने कहा, ‘(हैंडरसन रिपोर्ट को) पूर्ण या आंशिक तौर पर सार्वजनिक करना या इस रिपोर्ट की कोई जानकारी सार्वजनिक करना देश हित में नहीं होगा।’ यही पिछली सरकार का भी रुख था। अरुण जेटली यूपीए सरकार के दौरान पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, तो उन्होंने सरकार के इस रुख का कड़ा विरोध किया था। तब अरुण जेटली ने कहा था, ‘क्या आर्काइव में रखे रिकॉर्ड्स अनंतकाल के लिए जनता की नजरों से दूर रखे जाएंगे? इन दस्तावेज को अनिश्चितकाल के लिए ‘टॉप सीक्रिट’ बनाए रकना जनहित में नहीं होगा।’
मंगलवार को रक्षा मंत्री ने एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार का रुख बताया कि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। उनका यह कहना बीजेपी के अब तक के रुख के एकदम उलट है। चुनाव प्रचार के दौरान तो बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था।
