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मुख्य सचिव से मारपीट की याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट का इंकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव और आम आदमी पार्टी के विधायक के बीच कथित हाथापाई व मारपीट के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया. कोर्ट ने कहा है कि नौकरशाह पर आप विधायक की कथित हाथापाई मामले की जांच पुलिस कर रही है, हम इस पर अंतिम निष्कर्ष का इंतजार करेंगे. मंगलवार की घटना के बाद हाईकोर्ट में हस्तक्षेप की मांग की गयी थी. 

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव और आम आदमी पार्टी के विधायक के बीच कथित हाथापाई व मारपीट के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया. कोर्ट ने कहा है कि नौकरशाह पर आप विधायक की कथित हाथापाई मामले की जांच पुलिस कर रही है, हम इस पर अंतिम निष्कर्ष का इंतजार करेंगे. मंगलवार की घटना के बाद हाईकोर्ट में हस्तक्षेप की मांग की गयी थी. 

इसे भी पढ़ेंः मुख्य सचिव के साथ मारपीट मामलाः आप विधायक प्रकाश जरवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया

विधायक प्रकाश जरवाल हिरासत में

इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर मुख्य सचिव के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के मामले में आप विधायक प्रकाश जरवाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्हें देवली स्थित उनके आवास से कल रात हिरासत में लिया गया। उन्हें बाद में गिरफ्तार किया जा सकता है. दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के आवास पर एक बैठक के दौरान आप विधायक अमानतुल्ला खान और अन्य ने उनके साथ मारपीट की थी. दिल्ली पुलिस ने प्रकाश की शिकायत के आधार पर खान और अन्य के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर ली है. 

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मुख्य सचिव पर जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप

 इससे पहले, देवली के विधायक जरवाल और अंबेडनगर के आप विधायक अजय दत्त ने दावा किया कि नौकरशाह ने जातिसूचक टिप्पणियां कीं. उन्होंने अधिकारी के खिलाफ दिल्ली पुलिस तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक शिकायत भी दर्ज कराई है. वहीं आप के दिल्ली इकाई के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि जरवाल को ओछी शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है. भारद्वाज ने ट्वीट किया किया कि दिल्ली पुलिस ने निर्वाचित विधायक को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया. उन आईएएस अधिकारियों का क्या जिन्हें सचिवालय में मंत्रियों के साथ मारपीट करते देखा जा सकता है? मंत्री ने एफआईआर दर्ज कराई और साक्ष्य भी पेश किए लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई.

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