अरूण जेटली ने संसद में न्यू इंडिया का आम बजट पेश किया, जानें क्या है इसमें आम लोगों के लिये खास

आज 11 बजे वित मंत्री अरूण जेटली ने संसद में न्यू इंडिया का आम बजट पेश करने से पहले अपना बजट पूर्व भाषण दिया. इससे पहले संसद भवन पहुंचने के बाद परंपरा के मुताबिक अरुण जेटली बजट के साथ राष्ट्रपति कोविंद से मिलने पहुंचे. वित्तमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की ओर राष्ट्रपति भवन में उनसे चर्चा की. दूसरी ओर बजट के दस्तावेज संसद भवन पहुंचे. संसद में अपने बजट पूर्व भाषण में जेटली ने कहा कि नरेद्र मोदी के नेतृत्व में कई मौलिक सुधार किये गये हैं. विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है.

New Delhi: आज 11 बजे वित मंत्री अरूण जेटली ने संसद में न्यू इंडिया का आम बजट पेश करने से पहले अपना बजट पूर्व भाषण दिया. इससे पहले संसद भवन पहुंचने के बाद परंपरा के मुताबिक अरुण जेटली बजट के साथ राष्ट्रपति कोविंद से मिलने पहुंचे. वित्तमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की ओर राष्ट्रपति भवन में उनसे चर्चा की. दूसरी ओर बजट के दस्तावेज संसद भवन पहुंचे. संसद में अपने बजट पूर्व भाषण में जेटली ने कहा कि नरेद्र मोदी के नेतृत्व में कई मौलिक सुधार किये गये हैं. विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है. अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है. देश का युवा ईमादारी का जीवन जी रहा है. 2017-18 में देश का निर्यात 15 प्रतिशत से बढ़ेगा उन्होंने कहा हमारी सरकार मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन आसान बना रही है. नोटबंदी की वजह से कैसकरेंसी का सर्कुलेशन कम हुआ है. जंटली ने कहा कि हमारी सरकार इज ऑफ लिविंग पर जोर दे रही है. 

जानें बजट की खास बातें

किसानों को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया .किसानों को लागत का डेढ़गुना मिलेगा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना रखने का लक्ष्य रक्षा गया है.

सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मुल्य मिलेगा.

ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ मिलेंगे.

जानवरों को पालनेवालों को भी किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा. आलू , प्याज, टमाटर के लिए 500 करोड़ दिये जायेंगे.

खेती के कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे

महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान

जेटली ने कहा, गरीब और मध्यम वर्ग केस स्टडी नहीं, बल्कि खुद ही केस हैं.

आठ करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिये जायेंगे.

वायु प्रदुषण से निपटने के लिए सराकर नयी स्कीम ला रही है. 

दो करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य. 2022 तक सबको छत देने का लक्ष्य.

37 लाख मकान बनाने की मंजूरी दी है.

शिक्षा पर बड़ा ऐलान

शिक्षा की गुणवता में सुधार लाना अब भी बड़ी चुनौती.

शिक्षकों के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम शुरू करने की योजना.

आदिवासियों के लिए बड़ा एलान किया गया है और इनके लिए एकलव्य विद्यालय बनाए जाएंगे.

प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक एक ही पॉलिसी होगी.

सरकारी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड

स्वास्थ्य के क्षेत्र में बडा ऐलान

टीवी के मरीजों का 500 रूपये हर महीने.

तीन संसदीय क्षेत्रों को मिलाकर एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा.

देश में 24 नये मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत पांच करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा.

10 करोड़ गरीब परिवारों को मेडिकल खर्च दिया जायेगा.

एक परिवार को एक साल में पाचं लाख का मेडिकल खर्च मिलेगा.

10 करोड़ गरीब परिवारों को मेडिकल खर्च दिया जायेगा.

12 रूपये के प्रीमियम पर दो लाख की दुर्घटना बीमा योजना

पांच करोड़ गरीब घरों में बिजली कनेक्शन का लक्ष्य. 

नौकरी और व्यापार पर बड़ा ऐलान

व्यापार शुरू करने के लिए सरकार 3 लाख करोड़ का फंड देगी.

छोटे उद्योगों के लिए क्रेडिट र्काड सपोर्ट के लिए 3794 करोड़ रूपये का आवंटन.

तीन सरकारी बीमा कंपनियां शेयर मार्केट में आयेगी. 

एनआईसी, यूआईसी और ओआईसी को शेयर मार्केट में लिस्ट कराया जायेगा. 

50 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए ट्रेनिंग देगी सरकार.

इस साल 70 लाख नौकरियां देने का सरकार का लक्ष्य.

नये कर्मचारियों के EPF में 12 प्रतिशत का सरकार देगी योगदान.

महिलाकर्मियों के लिए पीएफ कटौती आठ प्रतिशत.

सीमा पर सड़कें बनाने पर जोर

सरकार समुद्री प्लेन में निवेश बढ़ाने के लिए काम करेगी. 

धार्मिक पर्यटन शहरों मे हेरिटेज सीटी योजना की शुरूआत. 

र्स्माट सिटी के लिए 99 शहर चुने गये.

रेलवे के सारे नेटवर्क को ब्रांड गेज में बदल दिया जायेगा. 

600 रेलेवे स्टेशन आधुनिक बनाये जायेंगे. 

मुंबई में लोकल ट्रगेनां का दायरा बढ़ेगा. ज्यादा दूरी तक चलेगी.

 मुंबई में 90 किलोमीटर तक रेल पटरी बढ़ाये जायेंगे.

रेलवे के लिए एक लाख 48 हजार करोड़ रूपये खर्च करेगी.

सभी ट्रेनों में वार्ईफाई और सीसीटीवी कैमरे लगेंगे.

टोल देने के लिए सभी जगह डिजिटल व्यवस्था.

एयरपोर्ट की संख्या पांच गुना ज्यादा किये जायेंगे.

फाइव जी नेटवर्क शुरू करने के लिए चेन्नई में रिसर्च.

बिटकाइन जैसी क्रिप्टो करेंसी नहीं चेलेगी देश में.

गांवों की डिजिटल कनेकटीविटी के लिए पांच लाख वाईफाई हॉट स्पॉट बनाने का ऐलान.

सोना लाने ले जाने के लिए नयी नीति.

राष्ट्रपति का वेतन पांच लाख

उपराष्ट्रपति का वेतन चार लाख होगा.

राज्यपाल का भी वेतन बढ़ाने का ऐलान.

बढ़ा टैक्स देने वालों का आंकड़ा

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.6 प्रतिशत बढ़ा.

अगले साल जीडीपी घाटा 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान.

आयकर कलेक्शन 90 हजार करोड़ बढ़ा.

 कालेधन के खिलाफ मुहिम का असर जिसके चलते टैक्स कलेक्शन बढ़ा.

 टैक्स देने वाले 19.25 लाख बढ़े.

 किसान उत्पाद कंपनियों को टैक्स में 100 प्रतिशत की छूट.