पलामू: सरकारी योजनाओं में अनियमितता, मुखिया सहित 13 पर एफआईआर

Dantonganj : सरकारी योजनाओं को पंचायत स्तर पर लागू कराकर उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया गया था. लेकिन पंचायतों के प्रतिनिधि विकास योजनाओं में लूट के हिस्सेदार बनने लगे हैं. कर्मियों के साथ मिलकर केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं में अनियमितता बरत रहे हैं. नक्सल प्रभावित पलामू जिले के हरिहरगंज प्रखंड अंतर्गत सैलया पंचायत में मनरेगा, 14वें वित्त, प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता बरतने का मामला सामने आया है. इसमें मुखिया के अलावा जूनियर इंजीनियर तक की संलिप्तता सामने आयी है. बड़े पैमाने पर गबन का मामला प्रकाश में आने पर कार्रवाई तेज कर दी गयी है.

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डीडीसी के निर्देश पर मुखिया सहित 13 पर प्राथमिकी 

जिले के डीडीसी सुशांत गौरव के निर्देश पर हरिहरगंज प्रखंड की सलैया पंचायत अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के मनरेगा व 14वें वित्त आयोग की योजनाओं में व्यापक पैमाने पर अनियमितता बरते जाने और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों से अवैध राशि की वसूली के मामले में मुखिया समेत 13 लोगों के विरूद्ध हरिहरगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. ग्रामीणों के आरोपों की जांचकर्ता एनइपी निदेशक व एसडीओ राजेश प्रजापति की पुष्टि के बाद बीडीओ सुलेमान मुंडारी ने आरोपियों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. प्राथमिकी सलैया पंचायत की मुखिया अनिता देवी, मुखिया पति राजेंद्र यादव, सुदेश्वर यादव, रोजगार सेवक अनुज कुमार, जेई मुकेश कुमार रजक, बीपीओ विष्णु प्रताप मिश्र, तत्कालीन पंचायत सेवक सुरेश सिंह, राधेश्याम राम, सहायक अभियंता मो. दानिश अहमद के अलावा योजना मेट वकील कुमार पटेल, ममता देवी, कमलेश कुमार सिंह, अवधेश यादव के खिलाफ दर्ज करायी गयी है.

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जांच टीम ने आरोपों को सही पाया

जांच दल ने योजनाओं व अवैध वसूली के मामले को सही पाया था. इसके बाद कार्रवाई की अनुशंसा डीडीसी से की थी. डीडीसी ने निर्देश पर बीडीओ ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. प्राथमिकी दर्ज करने के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए कई आरोपी फरार बताए जा रहे हैं.

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किस तरह हुई योजनाओं में लूट

वर्ष 2017 के दौरान सलैया पंचायत में मनरेगा और 14वें वित्त के तहत कई कच्ची और पक्की योजनाएं ली गयी, लेकिन सबमें भारी भ्रष्टाचार सामने आया. मनरेगा के तहत ली गयी योजनाओं में कई ऐसी योजनाएं रहीं, जो धरातल पर उतरी नहीं और उसे पूरा दिखा दिया गया. मिट्टी मोरम सड़क बनाने के लिए केवल खानापूर्ति की गयी. मुर्गी और बकरी शेड बनाने में अनियमितता बरती गयी. ईंट सोलिंग की पथ भी लूट की भेंट चढ़ गयी. इसी तरह 14वें वित्त की राशि से बनी पीसीसी सड़क प्राक्कलन और गुणवता के अनुसार नहीं बनायी गयी.

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