झारखंड में सत्ता की रस्साकशी तेज, रंग बदल रही सियासत

Gyan Ranjan

Ranchi: मौसम के तपते मिजाज के साथ- साथ झारखंड का सियासी पारा भी पूरे परवान पर है. राज्य में सत्ता की रस्साकशी तेज हो गयी है. सियासत के रंग बदलने के संकेत मिल रहे हैं. विधानसभा के बजट सत्र के बाद से ही झारखंड की सियासत में एक नया रंग देखने को मिल रहा है. एक साथ कई संवैधानिक संस्था ने सत्ता में बैठे लोगों को घेरना शुरू कर दिया है. झारखंड में कभी भी कुछ भी हो सकता है. कम से कम ताजा सियासी हालात तो यही बता रहे हैं.

बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुरू करते हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्थर खदान लीज मामले में दोहरे सरकारी लाभ लेने और जन प्रतिनिधित्व‍ कानून का उल्लंघन करने के मामले में चौतरफा घिर गए हैं. हेमंत पर अगर दोष साबित हुआ तो उन्हें मुख्यिमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है. विधायक के पद से भी वे हटा दिए जाएंगे. ऐसे में झारखंड सरकार बुरी तरह संकट में घिर जाएगी. तमाम संवैधानिक संस्थाएं एक राज्य के मुख्यमंत्री पर लग रहे गंभीर आरोपों को लेकर रेस हो गईं हैं. अब सीएम हेमंत के सामने खदान चलाने के संगीन आरोपों की सफाई में एक साथ राज्य पाल, झारखंड हाई कोर्ट और चुनाव आयोग तीनों को संभालने की बड़ी चुनौती है. केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय भी पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद नजदीकी नजर रख रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई विधायक बसंत सोरेन के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संगीन आरोप लगाया है. भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कुछ दिन पहले ही मीडिया को बताया कि सीएम हेमंत सोरेन के विधायक भाई वसंत सोरेन माइनिंग कंपनी में पार्टनर हैं. उन्होंने दोनों भाइयों पर सरकार से दोहरा लाभ लेने का सनसनीखेज आरोप लगाया और विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की. रघुवर ने कहा है कि किसी राज्य के मुख्यभमंत्री द्वारा किया जा रहा खदान लीज का कार्य गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मंत्रियों के लिए आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है. यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) के तहत आपराधिक कृत्य है. इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए तुरंत पद से बर्खास्त कर देना चाहिए. उन्होंने पिछले दिनों राज्यपाल से मिलकर भी इस मामले पर संज्ञान लेने का आग्रह किया था. इसके बाद से ही राजभवन भी इस मामले पर रेस है. दो दिन पहले राज्यपाल ने मुख्य सचिव को बुलाकर इस मामले पर जानकारी ली थी. हालाँकि मुख्य सचिव ने राज्यपाल को यह बताया है कि जिस पत्थर खदान लीज  की बात कही जा रही है उसे सरेंडर कर दिया गया है. गृह मंत्रालय भारत सरकार ने भी राज्य सरकार से इस मामले पर जवाब तलब किया है. हाई कोर्ट में भी यह मामला चल रहा है. मुख्यमंत्री के खिलाफ याचिका दायर की गयी है और हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.

ग्रामीण विकास मंत्री पर ईडी का शिकंजा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पत्थर खदान लीज मामले पर चौतरफा जवाब तलब का दौर चल ही रहा था कि कांग्रेस के कद्दावर नेता और हेमंत सरकार में नंबर दो के मंत्री आलमगीर आलम पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. आलमगीर पर बरहरवा का एक मामला है और मनी लोंड्रिंग मामले में ईडी ने जांच शुरू कर दी है.

बन्ना गुप्ता पर सरयू राय का प्रहार

इधर निर्दलीय विधायक सरयू राय के प्रहार से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता तिलमिलाए हुए हैं. सरयू राय ने बीते दिन बन्ना् गुप्ताह के खिलाफ बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मंत्री ने खुद और अपने अधीनस्थड 59 अफसर-कर्मी को कोरोना प्रोत्साहन राशि के नाम पर एक महीने का अतिरिक्तह वेतन देने का आदेश दिया. यह सरासर सरकारी पैसे की लूट है. इस मामले में सरयू ने सीएम हेमंत से मंत्री बन्ना गुप्ता को बर्खास्त करने और भ्रष्टाचार के मामले की एंटी करप्श्न ब्यूरो से जांच कराने की मांग की है. आनन-फानन में कोरोना प्रोत्सा्हन राशि देने का आदेश रद करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया में सफाई दी. सरयू राय को निंदक बताते हुए कहा कि उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया है. जबकि सरयू ने मार्च लूट में तकनीकी गड़बड़ी के चलते अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं होने और कोरोना फंड लैप्स कर जाने की दलील दी है. इस बीच भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने निर्दलीय विधायक सरयू राय से आग्रह किया है कि वह बन्ना गुप्ता के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार का भी खुलासा करें. बाबूलाल ने कहा कि सरयू राय उस सरकार से मंत्री बन्ना गुप्ता को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं जिस सरकार के मुखिया पर ही आरोप हैं.

सियासी गलियारे में चर्चा- भाजपा का झारखंड में खेल शुरू

वैसे तो सियासी गलियारे में उत्तरप्रदेश चुनाव के पहले से ही यह चर्चा थी कि पांच राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद झारखंड में भाजपा का खेल शुरू होगा. यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को समेटने के लिए एडी चोटी एक किये हुए है. कांग्रेस के नए प्रभारी का एक पैर झारखंड में ही रह रहा है. सत्ता में शामिल गठबंधन दलों में भी शीतयुद्ध जैसी स्थिति है. झामुमो में भी मुख्यमंत्री के बयान से इतर उनके काबिना मंत्री और विधायकों का बयान आ रहा है. खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति पर अपने ही लोग सरकार को घेरे हुए है. भाजपा अब सत्ताधारी दलों में चल रही नूराकुश्ती का फ़ायदा उठाना चाहती है और खेला भी शुरू कर दिया है. इस काम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पहले मोर्चा खोला और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी का भी उन्हें बखूबी साथ मिल रहा है. बहरहाल झारखंड में पल-पल रंग बदलती सियासत का अलगा रंग कौन सा होगा, यह तो वक्तह ही बताएगा. लेकिन, वेट एंड वाच के भरोसे बैठी राजनीतिक पार्टियां आमने-सामने लड़ाई के मूड में हैं. शह-मात के इस खेल में किसके हाथ बाजी लगती है, यह देखने वाली बात होगी.