– पीडि़त परिवार के सदस्य को मुआवजा राशि भुगतान कराने का निर्देश –
– उपायुक्त का जनता दरबार –
सिमडेगा: उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने सोमवार को जनता दरबार में 30 से ज्यादा आवेदनों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एडिक केरकेट्टा ने उपायुक्त से मिलकर सिमडेगा के सबीर खान पर हैदराबाद में एएनएम का प्रशिक्षण दिलाने के एवज में पैसे लेकर नामांकन नहीं कराने फिर पैसे वापस नहीं करने की शिकायत की। इस मामले में उपायुक्त ने आरोपी को अपना प्रोफाईल, लाइसेन्स के साथ दो दिनों के अन्दर उपायुक्त कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया।
सिमडेगा प्रखण्ड स्थित जोगबहार पंचायत में पूर्व में चैक डैम निर्माण के क्रम में चेक डैम धंसने से उसमें कार्य कर रहे मजदूर की मौत हो जाने के मामले के संबंध में उसकी पत्नी ने उपायुक्त को बताया कि संवेदक द्वारा दिये गए चेक राशि के बाउन्स कर जाने के बाद अबतक पुनः दूसरा चेक नहीं दिये जाने के कारण परिवार के समक्ष भूखमरी की स्थित उत्पन्न होने लगी है। उपायुक्त ने लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता से पूरे मामले की जानकारी लेते हुए अविलम्ब चेक डैम धंसने से पीडि़त परिवार के सदस्य को मुआवजा राशि भुगतान कराने का निर्देश दिया। कुरडेग के स्वास्थ्य कर्मी विक्टोरिया केरकेट्टा ने कार्यालय में उपस्थिति के बावजूद कई महीनों से वेतन रोके जाने की शिकायत की। तब उपायुक्त ने सिविल सर्जन को मामले की जांच कर वेतन रोके जाने का औचित्य सिद्ध करने और 24 घण्टे के अन्दर वेतन निर्गत करने का निर्देश दिया। बोलबा प्रखण्ड मालसाड़ा वनटोली गांव के इंदिरा आवास लाभुक शुक्रमणि देवी ने उपायुक्त को आवेदन सौंप कर वर्ष 2014-15 में आवंटित इंदिरा आवास के निर्माण के बावजूद अबतक दूसरी किश्त की राशि नहीं मिलने की शिकायत की। केरसई प्रखण्ड के डीपाटोली गांव की 15 से अधिक भूमिहीन परिवार की महिलाओं के समूह ने उपायुक्त से मिलकर भूमि बन्दोबस्त करने की गुहार लगाई। उपायुक्त ने इस संबंध में केरसई के अंचलाधिकारी को पुनर्वास हेतु जमीन चिन्हित कर भूमि बन्दोबस्ती संबंधी कार्रवाही जल्द प्रारंभ करने का निर्देश दिया। सिमडेगा की संगीता देवी ने ट्यूमर के इलाज हेतु मुख्यमंत्री आसाध्य रोग योजना के तहत चिकित्सा अनुदान के लिए की मांग की। बिरू, सिमडेगा के दशमी देवी ने अपनी दयनीय स्थिति बताते हुए आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की मांग की। उपायुक्त ने उक्त महिला का नाम प्रधानमंत्री आवास के लिए एसीसी डाटा में दर्ज करने एवं आवास योजना से जोड़ने का निर्देश दिया है। कांसजोर जलाशय परियोजना के द्वितीय चरण में नहर निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के रैयतों ने उपायुक्त से मिलकर अबतक मुआवजा की राशि नहीं मिलने की शिकायत की। उपायुक्त ने दूरभाष से संबंधित विभाग के पदाधिकारी को मामले की जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया।
(आईपीआरडी)
