भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के केंद्रीय जेल से स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के आठ विचाराधीन कैदियों के भागने की घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल छह माह बढ़ा दिया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इसकी मंजूरी दे दी। ज्ञात हो कि 30-31 अक्टूबर, 2016 की दरम्यानी रात भोपाल केंद्रीय जेल से सिमी के आठ विचाराधीन कैदी एक सुरक्षाकर्मी की गला रेंतकर हत्या करने के बाद फरार हो गए। इन सभी को कुछ घंटों के अंतराल में ही पुलिस ने मार गिराया था।
जेल से कैदियों के भागने की घटना की जांच के लिए सरकार ने न्यायाधीश एस. के. पांडे की अध्यक्षता में सात नवंबर को न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। इस आयोग का कार्यकाल तीन माह था, जो मंगलवार को समाप्त हो रहा था।
आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, मंत्रिमंडल ने मंगलवार को जांच आयोग के कार्यकाल छह माह बढ़ाने को मंजूरी दे दी।
उल्लेखनीय है कि आयोग को सरकार की ओर से सुविधाएं न मिलने की बात सामने आती रही है। दो दिन पहले सरकार की ओर से सहयोग न मिलने से नाराज आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे की समाचार पत्रों में खबरें भी आईं। इसके बाद सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए सोमवार को विज्ञप्ति जारी की थी।




