रांचीः ‘‘कैशलेस झारखण्ड अभियान’’ की समीक्षा के दौरान सभी 24 जिलों के उपायुक्तों को कई बिंदुओं पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। अभियान की समीक्षा करते हुए विकास आयुक्त अमित खरे ने उपायुक्तों से कहा है कि सभी पेट्रोल पम्पों, जिला परिवहन कार्यालय, जिलों के सभी सदर अस्पतालों एवं मुख्य मार्केट में कैशलेस अभियान के तहत इस माह के अंत तक कैशलेस व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा उपभोक्ता जाते हैं वहां विशेष ध्यान दिया जाए। श्री खरे ने कहा है कि जिन दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को कैशलेस किया जाता है उनपर जिला प्रशासन की ओर से एक पोस्टर लगाया जाए कि यहां कैशलेस पेमेंट स्वीकार किया जाता है ताकि उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी हो सके। समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर एवं बोकारो में ट्रैफिक फाइन की ऑनलाइन वसूली की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में जो पंचायत सबसे पहले कैशलेस बनेगा, उसे राज्य सरकार की ओर से विशेष पुरस्कार दिया जायेगा।
