
New Delhi: केंद्र सरकार आज तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे सकता है. आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक है. इस बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी. मालूम हो कि सरकार व किसान संगठनों के बीच चली 14 माह टकराव के बाद प्रधानमंत्री ने इसी सप्ताह इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है. जिसके बाद जारी गतिरोध के खत्म होने के आसार थे. हालांकि, किसान संगठनों के रवैये से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है.
नियमानुसार तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के विधेयकों को आगामी संसद सत्र में पेश किया जाएगा. यह सूचीबद्ध हो गया है. संसद के दोनों सदनों से कानूनों की वापसी का विधेयक पारित होने के बाद उस पर राष्ट्रपति अंतिम मुहर लगाएंगे. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही उसे गजट में प्रकाशित किया जाएगा. इसके साथ ही यह कानून निरस्त हो जायेगा.
इधर, उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री की घोषणा के साथ ही किसान आंदोलन खत्म हो जायेगा. मगर, किसान नेता राकेश टिकैत एमएससी समेत किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश में अब भी जुटे हैं. विश्लेषक इसे पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं. पंजाब व उत्तर प्रदेश में किसान मतदाताओं को प्रभावी माना जा रहा है.




