अब नहीं चलेगा टाल मटोल, पेंडिंग मुद्दों पर सरकार ले ठोस फैसला : दीपिका पांडेय सिंह

Ranchi : कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने 12 नवंबर को पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई है. इस बैठक को लेकर विधायकों के तेवर तल्ख़ हैं. खासकर महगामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह के तेवर तो काफी तल्ख़ हैं. उन्होंने साफ़ कहा कि सरकार गठन के दो वर्ष हो गए हैं. बहुत हो गया अब नहीं चलेगा टाल मटोल. पेंडिंग मुद्दों पर सरकार को ठोस फैसला लेना होगा. जनता ने जिस उम्मीद के साथ महागठबंधन की सरकार बनायी है, वह पूरा नहीं हो रहा है. अधिकारी विधायकों की नहीं सुनते हैं. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वह इन मामलों को प्रमुखता के साथ उठाएंगी.

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रोजगार के मामले में ढाई कदम भी नहीं चले

विधायक दीपिका ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष को रोजगार वर्ष के रूप में घोषणा की है. जनता ने भी रोजगार के वादे पर हमें सत्ता सौपी है. इस वर्ष के समाप्त होने में महज डेढ़ महीने बचे हैं, अबतक सरकार रोजगार के मामले पर ढाई कदम भी नहीं चली है. युवा निराश हो रहे हैं. आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय अबतक नहीं बढ़ा है. जबकि चुनाव के समय महागठबंधन में शामिल सभी दलों ने वादा किया था कि सरकार बनते ही आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में दो हजार रुपये की वृद्धि की जायेगी. जल सहिया को आठ-दस महीने से मानदेय नहीं मिला है. दीपिका ने कहा कि कल की बैठक में वह इस मुद्दे को प्रमुखता से रखेगी.

अबतक नहीं बना न्यूनतम साझा कार्यक्रम

दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले यह तय हुआ था कि अगर हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय किया जाएगा और उसी के हिसाब से काम होगा. दो वर्ष हो गए अबतक न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बना है. 20 सूत्री कमेटी और बोर्ड निगमों का बंटवारा भी लटका हुआ है. कहा कि पूर्व में भी कांग्रेस विधायकों ने कई बार इस मांग को सरकार के समक्ष रखा था. हमें भी कार्यकर्ताओं को जवाब देना पड़ता है. बार-बार यही कहा जाता है कि बहुत जल्द न्यूनतम साझा कार्यक्रम, समन्वय समिति, 20 सूत्री और बोर्ड निगमों का गठन हो जाएगा. लेकिन यह बहुत जल्द कब आएगा पता ही नहीं चलता.

कांग्रेस विधायकों पर एफआईआर तो झामुमो विधायकों पर क्यों नहीं

विधायक ने कहा कि सरकार गिराने के नाम पर जब बिना किसी साक्ष्य के कांग्रेस विधायकों का नाम आता है तो उसपर एफआईआर हो जाता है लेकिन जब ऐसा ही मामला झामुमो के विधायकों के द्वारा उठाया जाता है तो उनपर कोई कारवाई नहीं होती. सरकार में शामिल दलों के बीच ऐसा भेदभाव क्यों. कहा कि इससे तो यही पता चलता है कि सरकार में कांग्रेस तो है लेकिन उसके साथ दवाब की राजनीति की जा रही है.

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पिछड़ी जाति को आरक्षण मामले पर क्यों है सरकार मौन

उन्होंने कहा कि वह बजट सत्र से ही पिछड़ों को आरक्षण का मुद्दा उठा रही है. बाद में अन्य विधायकों ने यह मामला लाया है. लेकिन इसपर कोई कारवाई नहीं हो रही है. झारखंड में पिछड़ों को सबसे कम आरक्षण मिल रहा है जबकि सबसे ज्यादा संख्या इसी वर्ग का है. पिछड़ों को आरक्षण देने का वादा चुनावी घोषणा पत्र में सभी दलों ने किया था. इस मामले पर सरकार की चुप्पी समझ में नहीं आ रही है. कहा कि सरकार जल्द पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा करे. उन्होंने कहा कि अलग राज्य बने 21 वर्ष हो गए लेकिन झारखंड राज्य का अपना परिवहन निगम नहीं है. इस मामले को वह कई बार विधानसभा में भी उठायी हैं. लेकिन अबतक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ.

बेवजह भाषा विवाद खड़ा कर विपक्ष को दिया मुद्दा

उन्होंने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में सरकार ने बेवजह भाषा का विवाद खड़ा कर विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है. कहा कि इस मामले पर सरकार ने निर्णय लेने से पहले सहयोगी दलों के साथ कोई चर्चा तक नहीं की. इस तरह के मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले सरकार को अपने सहयोगी दलों को पहले विशवास में लेना चाहिए था. कहा कि मैंने पहले भी इस मुद्दे को उठाया है और आगे भी उठाती रहूंगी.

क्षेत्र में नहीं हो रहा है काम

विधायक ने कहा कि हमारे क्षेत्र में विकास का काम नहीं हो रहा है. जब से विधायक बनी हूँ कई मुद्दे की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया. चाहे वह पीडब्लूडी या आरइओ से बननेवाली सड़क हो या अस्पताल या चावल मिल. कोई काम नहीं हुआ. गोड्डा जिला में चावल की खेती बहुत अच्छी होती है. चावल मिल के अभाव में किसानों को काफी परेशानी होती है. अबतक नहीं खुला चावल मिल. कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते हैं. इन सभी मुद्दों को वह कल की बैठक में रखेंगी.

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