मुंबई: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मार्कण्डेय काटजू को खेल एवं प्रशासनिक सुधारों पर लोढ़ा समिति की सिफारिशों को समझने के लिए गठित कानूनी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया।
देश की सर्वोच्च न्यायालय ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को हाल ही में मंजूर करते हुए बीसीसीआई को उन्हें लागू करने के लिए छह माह का समय दिया है।
बीसीसीआई की कार्यकारी समिति ने कहा है कि काटजू की अध्यक्षता में गठित समिति बीसीसीआई की तरफ से लोढ़ा समिति से बातचीत करेगा और बोर्ड को समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए जरूरी सलाह और मार्गदर्शन भी देगा।
काटजू को तीन विख्यात वकीलों का सहयोग हासिल होगा जिनमें से एक बीसीसीआई के कानूनी सलाहकार अभिनव मुखर्जी शामिल हैं।
काटजू इससे पहले भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पीसीआई के मुखिया से पहले काटजू सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दिल्ली एवं मद्रास उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश भी रह चुके हैं। वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यकारी प्रधान न्यायाधीश भी रह चुके हैं।
अधिकतर राज्य संघ बोर्ड अधिकारियों की आयु सीमा 70 वर्ष और कार्यकाल नौ साल तक सीमित करने की लोढ़ा समिति की सिफारिश के खिलाफ हैं। इन सिफारिशों को सर्वोच्च न्यायालय ने हरी झंडी दे दी है।
बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा, “बोर्ड के सभी सदस्य इस बात को लेकर एकमत हैं कि समिति की सिफारिशें काफी जटिल हैं और सभी बोर्डो में उन्हें लागू करने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत है। इसमें भविष्य में कई तकनीकी और कानूनी समस्याएं आएंगी।”
बयान में कहा गया है, “मामले की जटिलता को समझते हुए यह तय किया गया कि एक समिति का गठन किया जाए जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को सौंपी जाए और उनके साथ तीन वकील इस पैनल में रहेंगे जिसमें बीसीसीआई के वकील अभिनव मुखर्जी का नाम भी शामिल है।”
बयान में कहा गया है, “यह समिति, लोढ़ा समिति के सामने बोर्ड का पक्ष रखेगी और बोर्ड को सिफारिशों को लागू करने के लिए जरूरी सलाह और मार्गदर्शन भी देगा। इसलिए आम राय से यह तय किया गया की न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मरक डेय काटजू इस समिति के अध्यक्ष होंगे।”
