मनिका (लातेहार): लातेहार के मनिका प्रखंड स्थित महिला अधिकार संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कुछ मांगें की है और कुछ बिन्दुओं पर उनका ध्यान आकृष्ट करवाया है। समिति ने इस संबंध में एक प्रेस बयान जारी किया है। जारी बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैकंेजी रिपोर्ट (समानता की ताकत, 2015) का हवाला देते हुए कहा गया है कि रोजगार में लिंग भेद के कारण कामकाजी महिलाओं के सामने अनुचित परिस्थितियां और भी ज्यादा गंभीर बन जाती हैं। जारी बयान में कहा गया है कि भारत में अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों की 95 फीसदी महिला कामगारों को गर्भावस्था के समय और प्रसव के बाद के दिनों में किसी भी रूप का मातृत्व हक नहीं मिलता। बयान में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2016 के आर्थिक सर्वेक्षण (भारत सरकार के विŸा विभाग से जारी) मंे यह इंगित है कि भारत में 42.2 प्रतिशत महिलाएं गर्भधारण करते समय बहुत ही दुबली-पतली होती हैं। गर्भावस्था के दौरान उनका वजन पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ पाता। सर्वेक्षण में सिफारिश की गयी है कि देश के मानव संसाधन में सार्वजनिक निवेश की कुछ सर्वाधिक प्राप्तियां मातृत्व और जीवन के शुरूआती दिनों में स्वास्थ्य और पोषण की पहल से हो सकती है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत महिलाओं के हक में किये गये प्रावधानों को लागू करने के संबंध में समिति मुख्य मांगें निम्न हैंः
- मातृत्व लाभ के लिए केन्द्र समर्थित योजना को शीघ्र ही इसके मौजूदा पायलट चरण से आगे बढ़ाते हुए कम से कम देश के 200 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में लागू किया जाए, खासतौर पर उन जिलों में जहां आदिवासी तथा दलित जनसंख्या अधिक है। कानून के तहत सर्वव्यापी रूप से 6000 रूपये की मातृत्व सहायता को शुरूआत के रूप में लिया जाना चाहिए और इसे मजदूरी के नुकसान की भरपाई के हिसाब से तर्कसंगत बनाना चाहिए।
- सभी क्षेत्रों में मातृत्व लाभ को सार्वभौमिक और निःशर्Ÿा किया जाना चाहिए। इसे परिवार में बच्चों की संख्या या महिला की उम्र की शर्Ÿा से नहीं जोड़ा जाए, क्योंकि यह महिला और बच्चों दोनों के लिए मौलिक रूप से भेदभाव पूर्ण होगा।
- स्थानीय रूप से तैयार खाद्य सामग्री से बने पूरक पोषण आहार, जो कि विशेषतः गर्म पका भोजन हो, स्थानीय आंगनबाड़ी केन्द्र के जरिए सभी गर्भवती और धात्री महिलाओं को दिया जाना चाहिए। अभी इसके लिए जो धनराशि दी जा रही है, वह एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के हिसाब से अपर्याप्त है, जिससे हितधारकों को खराब गुणवŸाा और कम मात्रा में पूरक आहार मिल पा रहा है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दाल और तेल भी उपलब्ध कराया जाये।
इन मांगों के अलावा समिति ने इन बिंदुओं पर भी पीएम का ध्यान आकृष्ट करवाया हैः
- मातृत्व अवकाश को तर्कसंगत बनाते हुए नौ माह तक किया जाए (प्रसव से पहले के तीन माह और प्रसव के बाद छः माह) और इस अवधि में सभी महिलाओं को मजदूरी के नुकसान की भरपाई की सुविधा मिले, जो प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दरों के अनुसार हो। मातृत्व लाभ कानून (1961) में संशोधन कर इसमें सभी क्षेत्रों, निजी क्षेत्र, घरेलू महिलाओं, दूसरों की देखभाल कर जीवन निर्वाह करने वाली महिलाओं को शामिल किया जाये। इसमें सभी गर्भवती महिलाओं, बच्चे को गोद लेने वाले वाले अभिवावकों, सरोगेट माताओं आदि को भी बिना भेदभाव के जोड़ा जाए।
- पुरूषों को घर के कामकाज और परिवार देखभाल के काम में योगदान करने को प्रेरित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार का काम किया जाये, ताकि महिलाओं पर भार काम हो।
- प्रत्येक कार्यस्थल पर झूला घर और शिशु को स्तनपान कराने की सुविधा को अनिवार्य किया जाए (आंगनबाड़ी संग झूलाघर के जरिये), ताकि महिलाएं शिशु की देखभाल के साथ काम भी कर सकें।
- मातृत्व लाभ और झूला घर के लिए विŸाीय संसाधन देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों से जुटाये जाने चाहिए, क्योंकि देश इन हकदारियों और सेवाओं को देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। प्रजनन एक प्राकृतिक क्रिया है, जिसे सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में परिवार, समाज और देश की सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। जब ये जिम्मेदारियां निभायी जाएंगी तभी हम एक बेहŸार और विकसित समाज की कल्पना कर पाएंगे।
