नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की पुलिस हिरासत अवधि दो दिनों के लिए बढ़ा दी। तोमर को दिल्ली पुलिस ने फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार किया था। अदालत में मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा कि तोमर से जालसाजी कर दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने के संबंध में पूछताछ करने की जरूरत है। इसके बाद न्यायालय ने उनकी पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ा दी।
महानगर दंडाधिकारी पूजा अग्रवाल ने दिल्ली पुलिस को तोमर से 15 जून तक पूछताछ करने की अनुमति दे दी। पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता तोमर को 11 दिनों की हिरासत में सौंपने की मांग की थी।
दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उसे जालसाजी कर दस्तावेज तैयार करने वाले लोगों का पता लगाने और इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए तोमर की हिरासत जरूरी है।
पुलिस ने कहा कि तोमर के खिलाफ भ्रष्टाचार रोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि संभव है कि फर्जी डिग्री तैयार करने के लिए उनकी सहायता करने में सरकारी अधिकारी भी शामिल हों।
पुलिस ने यह भी कहा कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जो जवाब मिला है उसे भी जालसाजी कर तैयार किया गया है। आरटीआई के उस जवाब में तोमर को क्लीन चिट दे दी गई थी। पुलिस इससे संबंधित दस्तावेज अदालत में पेश कर चुकी है।
पुलिस ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान यह प्रकाश में आया है कि तोमर ने कथित तौर पर चार महाविद्यालयों स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।
दिल्ली पुलिस ने तोमर को मंगलवार को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया था।
