New Delhi: कोरोना वायरस संकट के बीच बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ( Union Cabinet Meeting ) में अहम बैठक हुई. बैठक में एशेंसियल कमोडिटी एक्ट ( Essential Commodities Act Amended ) को मंजूरी मिली है.
ये भी पढ़ें- Nisarga Cyclone: छतें उड़ीं, पेड़ गिरे, देखें निसर्ग तूफान के सबसे डरावने वीडियो
वहीं किसानों के लिए ‘वन नेशन, वन मार्केट’ का ऐलान किया गया है. इस बाबत सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने किसानों के लिए तीन महत्वपूर्ण फैसले किए हैं.
Cabinet, chaired by PM Narendra Modi, approves historic amendment to Essential Commodities Act; regulatory environment liberalized for #farmers through this. Landmark decisions to benefit farmers and transform the agriculture sector: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/eq3KfIwLN6
— ANI (@ANI) June 3, 2020
किसानों के लिए बड़े ऐलान
कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए वन नेशन, वन मार्केट ( One Nation One Market ) का एलान किया गया है. इस बाबत कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि किसानों के हित में अहम सुधार किए गए हैं. वन नेशन, वन मार्केट होने के कारण किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेच सकते हैं.
Union Cabinet today approved amendment to the Essential Commodities Act. With the amendment to Essential Commodities Act, commodities like cereals, pulses, oilseeds, edible oils, onion and potatoes will be removed from the list of essential commodities: Prime Minister's Office
— ANI (@ANI) June 3, 2020
केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले
- किसान अपने उत्पाद कहीं भी बेच सकेगा और उसे ज्यादा दाम देने वालों को उत्पाद बेचने की आजादी मिली है.
- ‘वन नेशन, वन मार्केट’ की दिशा में भारत आगे बढ़ेगा, इसके लिए कानून बनेगा.
- ज्यादा कीमतों की गारंटी पर एक निर्णय हुआ. अगर कोई निर्यातक है, कोई प्रोसेसर है, कोई दूसरे पदार्थों का उत्पादक है तो उसको कृषि उपज आपसी समझौते के तहत बेचने की सुविधा दी गई है. इससे सप्लाइ चेन खड़ी होगी. भारत में पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है.
- हर मंत्रालय में प्रॉजेक्ट डिवेलपमेंट सेल बनेगी. इससे भारत निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक और अनुकूल देश बनेगा.
- कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम दिया जाएगा. पीएम मोदी ने 11 जनवरी को इसकी घोषणा की थी.
- फार्मोकोपिया कमिशन की स्थापना का निर्णय हुआ है. फार्मोकोपिया कमिशन होम्योपैथी ऐंड इंडियन मेडिसिन होगी. गाजियाबाद में आयुष मंत्रालय के दो लैब्स हैं. इन दोनों लैब्स का भी इसके साथ मर्जर हो रहा है.
