
Ranchi : राजधानी में रहने वाले लोगों की जल संकट की समस्या दूर होती नहीं दिखा रही है. शहर में जलापूर्ति के वक्त बिजली काट देने के रांची उपायुक्त के आदेश के बाद भी बिजली विभाग द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. इससे इसका असर वार्ड 27 में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है. इससे इलाके के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलते नहीं दिख रही है. वार्ड 27 के पार्षद ओमप्रकाश की मानें तो इस दिशा में जिला प्रशासन द्वारा दिये गये आदेश की पूरी तरह से अवहेलना की जा रही है.
Ranchi : राजधानी में रहने वाले लोगों की जल संकट की समस्या दूर होती नहीं दिखा रही है. शहर में जलापूर्ति के वक्त बिजली काट देने के रांची उपायुक्त के आदेश के बाद भी बिजली विभाग द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. इससे इसका असर वार्ड 27 में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है. इससे इलाके के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलते नहीं दिख रही है. वार्ड 27 के पार्षद ओमप्रकाश की मानें तो इस दिशा में जिला प्रशासन द्वारा दिये गये आदेश की पूरी तरह से अवहेलना की जा रही है.
इरगू टोली इलाके में निगम का टैंकर ही बचा है एकमात्र सहारा
जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 27 के इरगू टोली के आसपास लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. इन इलाकों में निगम का टैंकर ही एकमात्र सहारा बचा है. रांची उपायुक्त के निर्देश के बाद भी इन इलाकों में जलापूर्ति के वक्त बिजली नहीं काटी जा रही है. इलाकों में कई घरों द्वारा मोटर से पानी खींच लिया जा रहा है. इससे सभी घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रही है.
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आदेश की हो रही है अवहेलना
मामले को लेकर जब न्यूज विंग के संवाददाता ने वार्ड 27 के पार्षद ओमप्रकाश से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जिस वक्त उनके क्षेत्र में जलापूर्ति की जाती है, उस दौरान बिजली नहीं काटी जा रही है. जिला प्रशासन द्वारा लिए गये निर्णय की पूरी तरह से अवहेलना की जा रही है. उन्होंने बताया कि बुधवार को रांची नगर निगम में सभी पार्षदों के साथ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें हमारी तरफ से निगम द्वारा तमाम वार्ड स्थित घरों में छापा मारने की मांग की जाएगी, ताकि अपने घऱों में मोटर लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा सके.
डिप्टी मेयर ने कार्रवाई का दिया आश्वासन
मामले को लेकर जब रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जलापूर्ति के समय बिजली काटे जाने का निर्णय जिला प्रशासन की तरफ से लिया गया था. मामले की जानकारी उन्हें नहीं है लेकिन उन्हें यह आश्वासन दिया कि जल्द ही वे मामले को देख उचित कदम उठायेंगे.
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