Uncategorized

‘कुरान और संविधान की मूल भावना के विपरीत बने कानून को मंजूर नहीं करेंगे’

Lucknow : संसद में तीन तलाक विरोधी विधेयक पेश होने से रोकने की ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) की अपील के बीच मुस्लिम महिला संगठनों ने कहा है कि अगर यह विधेयक कुरान की रोशनी और संविधान के दस्तूर पर आधारित नहीं होगा तो इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऑल इण्डिया वूमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अम्बर ने आज कहा कि निकाह एक अनुबंध है, जो भी इसे तोड़े, उसे सजा दी जानी चाहिये. हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा बनाया जाने वाला कानून अगर कुरान की रोशनी और संविधान के दस्तूर के मुताबिक नहीं होगा तो देश की कोई भी मुस्लिम औरत उसे कुबूल नहीं करेगी.

Lucknow : संसद में तीन तलाक विरोधी विधेयक पेश होने से रोकने की ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) की अपील के बीच मुस्लिम महिला संगठनों ने कहा है कि अगर यह विधेयक कुरान की रोशनी और संविधान के दस्तूर पर आधारित नहीं होगा तो इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऑल इण्डिया वूमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अम्बर ने आज कहा कि निकाह एक अनुबंध है, जो भी इसे तोड़े, उसे सजा दी जानी चाहिये. हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा बनाया जाने वाला कानून अगर कुरान की रोशनी और संविधान के दस्तूर के मुताबिक नहीं होगा तो देश की कोई भी मुस्लिम औरत उसे कुबूल नहीं करेगी.

शाइस्ता ने कहा कि उन्होंने विधि आयोग को एक पत्र लिखकर गुजारिश की थी कि आयोग जो विधेयक संसद में भेजना चाहता है, उस पर एक बार ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इण्डिया मुस्लिम वूमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात-ए- इस्लामी, जमीयत उलमा-ए-हिन्द और तलाकशुदा महिलाओं पर काम कर रही संस्थाओं से चर्चा की जाए. इस पर जवाब मिला था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो इन सभी को बुलाकर चर्चा की जाएगी. मगर ऐसा नहीं हुआ.

इसे भी पढ़ें : श्रीमान! ना राहत मिली, ना बना कोई काम, आपकी वजह से बस पब्लिक होती रही परेशान

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभायी?

प्रस्तावित विधेयक को रुकवाने की एआईएमपीएलबी की कोशिशों को देर से की गयी कवायद करार देते हुए उन्होंने मौजूदा हालात के लिये बोर्ड को ही कुसूरवार ठहराया. उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब और उसके बाद खलीफाओं के जमाने को छोड़कर अब तक हुए तलाक के ज्यादातर मामले कुरान की सूर-ए-तलाक के हिसाब से नहीं हुए हैं. उन्हें जायज मान लिया गया है. इस मामले में एआईएमपीएलबी ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभायी? गौरतलब है कि एआईएमपीएलबी ने तीन तलाक को लेकर केन्द्र के प्रस्तावित विधेयक को संविधान, शरीयत और महिला अधिकारों के खिलाफ करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की है. बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी ने इस सिलसिले में कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र भी लिखा था. बहरहाल, इस विधेयक को कल संसद में पेश किये जाने की संभवना है.

महिलाओं ने कभी पुरुष विरोधी कानून बनाने की मांग नहीं की

मुस्लिम वूमेन लीग की अध्यक्ष नाइश हसन ने भी कहा है कि भारत की महिलाओं ने कभी पुरुष विरोधी कानून बनाने की मांग नहीं की थी. कानून इंसाफ के लिये होता है, किसी को सबक सिखाने के लिये नहीं. हमेशा समझौते की गुंजाइश होनी चाहिये. सजा जरूर हो, लेकिन उसकी मीयाद कम होनी चाहिये. फैमिली कोर्ट एक्ट में परिवार को बचाना मूल मंशा होती है, मगर प्रस्तावित विधेयक में इसका मौका ही नहीं दिया गया है. इसमें तीसरे पक्ष को भी शिकायत का अधिकार दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है. उन्होंने मांग की कि तीन तलाक के खिलाफ विधेयक को अभी टाल दिया जाए और संसद में पेश करने से पहले इस पर बुद्धिजीवियों, कानूनविदों और महिलाओं के हक के लिये लड़ रही संस्थाओं के साथ बात होनी चाहिये. जल्दबाजी में बने कानून से चीजें जटिल हो जाती हैं.

इसे भी पढ़ें : जारी है देश में किसानों की मार्मिक खुदकुशी का दौर, पिछले पांच सालों में कर्नाटक में 3,515 किसानों ने की आत्महत्या

विधेयक का मसौदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों, शरियत तथा संविधान के खिलाफ

नाइश ने कहा अगर विभिन्न पक्षों से बात किये बगैर तीन तलाक सम्बन्धी विधेयक पारित हो गया तो हम उसका विरोध करेंगे. मालूम हो कि एआईएमपीएलबी की कार्यकारिणी समिति की गत रविवार को लखनऊ में हुई आपात बैठक में यह राय बनी थी कि तीन तलाक संबंधी विधेयक का मसौदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों, शरियत तथा संविधान के खिलाफ है. इसके अलावा यह मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी की भी कोशिश है. अगर यह विधेयक कानून बन गया तो इससे महिलाओं को बहुत सी परेशानियों और उलझनों का सामना करना पड़ेगा.

बोर्ड ने केंद्र के प्रस्तावित विधेयक को संवैधानिक सिद्धांतों तथा तीन तलाक के खिलाफ गत 22 अगस्त को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की मंशा के भी विरुद्ध करार देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार उससे काफी आगे बढ़ गई है. प्रस्तावित विधेयक में ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिन्हें देखकर यह साफ लगता है कि सरकार शौहरों से तलाक के अधिकार को छीनना चाहती है.

बोर्ड ने गुजारिश कि अभी इस विधेयक को संसद में पेश न करें

एआईएमपीएलबी ने कहा था कि विधेयक के मसौदे में यह भी कहा गया है कि तीन तलाक यानी तलाक ए बिद्दत के अलावा तलाक की अन्य शक्लों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. बोर्ड ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि वह अभी इस विधेयक को संसद में पेश न करे. अगर सरकार को यह बहुत जरूरी लगता है तो वह उससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तथा मुस्लिम महिला संगठनों से बात कर ले. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बोर्ड की भावनाओं को पहुंचेंगे और तीन तलाक संबंधी विधेयक को वापस लेने का आग्रह करेंगे.

इसे भी पढ़ें : नरेंद्र मोदी सरकार ने जिन योजनाओं को बताया था मील का पत्थर, उनमें एक फीसदी राशि भी खर्च नहीं

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button