
लातेहार और गिरीडीह में नहीं लगा एक भी कृषि फीडर
Ranchi : झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीवीएनएल की ओर से अलग से कृषि फीडर लगाया जाना था. 24 जिलों में 373 कृषि फीडर लगने थे. जिसमें से अब तक मात्र 116 फीडर ही राज्य में लगाये गये.
257 फीडर में अब भी काम होना बाकी है. कुछ ऐसे भी क्षेत्र फीडर के लिए चयनित कर लिया गया है, जहां किसान फीडर के लिए जमीन नहीं देना चाहते हैं.
कृषि फीडर राज्य के उन इलाकों में लगाया जाना है, जहां खेती अधिक होती है. योजना साल 2017 में ही शुरू की गयी. जिसके लिए 24 माह का समय जेबीवीएनएल के पास था.
कृषि फीडर लातेहार और गिरीडीह में एक भी नहीं लगाया गया. इन जिलों में कृषि फीडर के लिए जेबीवीएनएल के पास स्थान नहीं मिल पाया. योजना के लिए उर्जा विभाग की ओर से कुल 28 करोड़ रूपये आवंटित किये गये.
इसे भी पढ़ें – #ExamTips: एक जनवरी से शुरू होगा क्लैट 2020 रजिस्ट्रेशन, पिछले साल के प्रश्नों से सीख लेकर करें तैयारी
हर जिला में 11 से पंद्रह कृषि फीडर लगने हैं
हर जिला में योजना के तहत 11 से 15 फीडर लगाये जाने हैं. जिसमें से देवघर में 14, रांची में 11, कोडरमा में पांच, बोकारो में 13 कृषि फीडर लगाये गये. इसी तरह अन्य जिलों में भी फीडर लगे. जेबीवीएनएल के अधिकारियों से जानकारी मिली की कुछ क्षेत्रों में एजेंसी की ओर से परेशानी हो रही है.
जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहां फीडर लगाने के लिए उपकरण आदि पहुंचाने में परेशानी हो रही है, क्योंकि झारखंड के गांव सुदूर क्षेत्रों में है.
ऐसे में जेबीवीएनएल के पास सिर्फ मार्च तक का ही समय है. वहीं कुछ लोगों से इस बात की भी जानकारी मिली कि जिन जिलों में कृषि फीडर नहीं लगाये गये हैं. वहां मार्च तक काम होना काफी मुश्किल है.
इसे भी पढ़ें – #ExamTips: एक जनवरी से शुरू होगा क्लैट 2020 रजिस्ट्रेशन, पिछले साल के प्रश्नों से सीख लेकर करें तैयारी
6876 किलोमीटर की जगह 3,642 किलोमीटर ही लाइन बिछायी गयी
कृषि फीडर लगने के साथ ही कृषि बहुल क्षेत्रों में ट्रासंमिशन लाइन भी बिछायी जानी थी. योजना की शुरूआत के दौरान जेबीवीएनएल की ओर से 6,876 किलोमीटर हाइटेंशन लाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया.
लेकिन दो साल बाद 3,642 किलोमीटर हाईटेंशन लाइन ही बिछ पाया. ये लाइन उन्हीं जिलों में बिछाये गये, जहां कृषि फीडर लग चुके हैं. हाईटेंशन लाइन की क्षमता 11 केवी है. लाइन बिछाये जाने की मुख्य समस्या कृषकों से सहयोग न मिल पाना और उनमें खेती नष्ट हो जाने का भय है.
इसे भी पढ़ें – #RTIAct में संशोधन के बाद मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों का कद घटाने की तैयारी में मोदी सरकार, ड्राफ्ट तैयार




