Ranchi: झारखंड में ‘रघुराज’ है. सरकार का दावा है कि हर तरफ विकास की बयार बह रही है. मगर सवाल है कि विकास की रफ्तार कितनी तेज है? नीति आयोग की रैंकिंग में 17 जिले पिछड़े होने की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौवा ने झारखंड के सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ आवश्यक बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिया. बैठक में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि झारखंड के पिछड़े जिलों का समग्र विकास करना सरकार की प्राथमिकता है. झारखण्ड के 24 जिलों में से 17 जिले पिछड़े जिलों की श्रेणी में शामिल हैं. नीति आयोग द्वारा चिन्हित पिछड़े जिलों में तेज गति से विकास हो इस पर केंद्रीय गृह सचिव की बैठक में विशेष चर्चा की गई. गृह सचिव के साथ इस बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि टीम झारखंड के रूप में राज्य में काफी तेजी से विकास हो रहा है. आनेवाले दिन में और सुधार दिखेगा. राज्य स्तर पर बनी टीम झारखंड की तर्ज पर जिला और प्रखंड स्तर पर भी टीम झारखंड बनाकर काम करें. इससे काम में और तेजी आयेगी. उपायुक्त हर सप्ताह प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा करें.
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तालमेल बनाकर काम करें अधिकारी : सीएम
बैठक में ट्रांसफॉर्मेंशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की प्रगति की समीक्षा भी की गई. उन्होंने कहा कि उपायुक्तों द्वारा जिलों के विकास हेतु कार्य योजना तैयार की गई है. विभागीय सचिव के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाएगा. स्वास्थ्य, शिक्षा, उर्जा एवं सड़क पर सरकार का विशेष फोकस है. झारखण्ड वर्तमान में तेज गति से प्रगति करने वाला राज्य बन कर उभर रहा है. राज्य सरकार विकास योजनाओं का कार्यान्वयन प्रतिबद्धता के साथ ससमय पूर्ण कर रही है.
बैठक में कई वरीय अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, पुलिस महानिदेशक डी.के.पाण्डेय, अपर मुख्य सचिव डी.के.तिवारी, अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, गृह विभाग के प्रधान सचिव एस.के.जी.रहाटे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. सुनील कुमार वर्णवाल, सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, झारखण्ड पुलिस के आला अधिकारी, 19 जिलों के उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक, नीति आयोग के संयुक्त सचिव सहित उनकी टीम तथा आला अधिकारी उपस्थित थे.
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