Ranchi: आमया के अध्यक्ष एस अली ने ट्रिपल तलाक बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात की. शुक्रवार को दिल्ली स्थित उनके आवास में आमया के प्रतिनिधिमंडल ने एक मांग पत्र सौंपते हुए ट्रिपल तलाक विधेयक में समाहित कई बिंदुओं को हटाने की मांग की. आमया ने कहा कि “दि मुस्लिम वीमेंस प्रोटेक्शन राइट इन मेरिज बिल 2017′ में संशोधन करते हुए सजा के रूप में तीन साल जेल के प्रावधान को हटाया जाये. अली ने अल्पसंख्यकों से जुड़े अन्य मामलों पर अपनी मांग रखी. कहा कि भीड़ द्वारा पूरे देश के अलग-अलग राज्यों में हुई हत्याओं की एनआईए से जांच हो और दोषियों पर कारवाई की जाए. पीड़ितों के परिवार को मुआवजा दिया जाये. केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक विकास की अलग-अलग योजनाओं को लागू करवाते हुए अल्पसंख्यक समुदाय का विकास किया जाये.
इसे भी पढ़ेंः ट्रिपल तलाक दिया तो होगी तीन साल की जेल, बिल को मंजूरी
आमया ने इन मुद्दों को भी उठाया
एस अली ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के समक्ष झारखंड से भी जुड़े कई मुद्दे उठाये. उन्होंने कहा कि झारखंड में अल्पसंख्यक निदेशालय नहीं है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा उर्दू शिक्षक बहाली हेतु 2015 में दिये निर्देश का पालन झारखंड में नहीं किया जा रहा है. मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा योजना झारखंड के सभी मदरसों में लागू नहीं है. इन सभी पर ध्यान दिया जाये. एस अली ने कहा कि झारखंड में अधिकारियों के साथ सरकार के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है.
इसे भी पढ़ेंः तीन तलाक पर सरकार का विधेयक महिलाओं के अधिकार का हनन करने वाला : इदारे शरीया
तलाक बिल पर मंत्री ने दिया आश्वासन
एस अली ने बताया कि मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि तीन तलाक बिल में जरूरत के अनुसार संशोधन किया जा सकता. इसके लिए तीन तलाक बिल को पार्लियामेंट कमिटी को भेजा जा रहा है. वहीं अन्य मांगो पर कहा कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों के विकास को लेकर काम कर रही है. जल्द ही ये धरातल पर नजर आयेंगे.
न्यूज विंग एंड्रॉएड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पेज लाइक कर फॉलो भी कर सकते हैं.
