Simdega : उपायुक्त जटाशंकर चौधरी ने बांसजोर प्रखंड की विकास योजनाओं की समीक्षा की. उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मार्च माह को देखते हुए कार्य के लिए समय पर निकासी करना सुनिश्चित कर लें. इस वित्तीय वर्ष में जो भी योजना लंबित है उसे स्पेशल ड्राईव चलाते हुये 31 मार्च तक पूर्ण करें. योजनावार जो कार्य नहीं हुआ तथा जो पूर्ण हो गया उसकी सूची समर्पित करें. सरकार की जो भी योजना है वह नियमानुसार उपयुक्त व्यक्ति को ही मिलना चाहिये. इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं चलेगी. उपायुक्त ने जानबूझ कर आम जनता को परेशान करने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही.
इसे भी देखें- स्थानीय निकाय के चुनावी ड्यूटी से मुक्त रहेंगे सरकारी स्कूल टीचर
मैनडेज प्रतिशत कम रहने पर भड़के उपायुक्त
मनरेगा मैनडेज प्रतिशत की समीक्षा के क्रम में कोंबाकेरा तथा बांसजोर पंचायत मैनडेज प्रतिशत कम रहने पर उपायुक्त ने संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक को तीन दिनों के अंदर कार्य में शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति करने का निर्देश दिया. कोंबाकेरा पंचायत सचिव तथा बांसजोर पंचायत के रोजगार सेवकों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूर्ण नहीं करने को लेकर बीडीओ बांसजोर को स्पष्टीकरण देने को कहा. उन्होंने कार्य में सुधार नहीं होने पर प्रपत्र ‘क‘ गठित करने का निर्देश दिया. वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में बांसजोर प्रखंड का कार्य बेहतर पाया गया. परंतु उपायुक्त सभी रोजगार सेवक, पंचायत सचिव को एक या दो बचे आवास निर्माण कार्य को 31 मार्च से पहले पूर्ण करने का निर्देश दिया. उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीब व्यक्ति को ही मिलना चाहिए. प्राप्त सूची में अगर अमीर व्यक्ति का नाम हो तो उसके स्थान पर सबसे जरूरतमंद व्यक्ति को ही लाभ मिलना चाहिए.
इसे भी देखें- मानव तस्करी नियंत्रण में झारखंड सरकार फेल, महेश पोद्दार ने केंद्र सरकार से की दखल की अपील
कर्मियों को सख्त चेतावनी
कल्याण विभाग की ओर से दिये गये साईकल वितरण का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश बीडीओ को दिया गया. महिला पर्यवेक्षिका, सीडीपीओ को तिथि तय करते हुए सप्ताह में दो दिन कार्यालय में आनेका निर्देश दिया. निरीक्षण के क्रम में महिला पर्यवेक्षिका के क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन नियमानुसार नहीं होने पर कार्रवाई की जायेगी. बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड व अंचल के कर्मी, झारखंड ग्रामीण बैंक प्रतिनिधि, ई-ब्लॉक मैनेजर, पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक उपस्थित थे.
न्यूज विंग एंड्रॉएड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पेज लाइक कर फॉलो भी कर सकते हैं.
