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विधायक नागेन्द्र महतो ने मंत्री अमर बाउरी को लिखा पत्र, स्थानीय नीति में संशोधन की मांग

Ranchi: भाजपा के बगोदर विधायक नागेंद्र महतो ने मौजूदा स्‍थानीय नीति/नियोजन नीति में संशोधन को जरूरी बताया है. इसके लिए विधायक ने झारखंड सरकार के राजस्‍व एवं भूमि राजस्‍व मंत्री अमर बाउरी को एक पत्र लिखा है. अपने पत्र में विधायक ने स्‍थानीय नीति में संशोधन को लेकर सरकार को अपने सुझाव से अगत कराया है. विधायक ने मंत्री को चार पन्‍नों का पत्र लिखा है. इसमें विधायक नागेंद्र महतो ने कुल 17 बिंदुओं में अपने सुझाव दिये हैं. विधायक ने अपने पत्र की शुरुआत में अपनी नाराजगी व्‍यक्‍त की है और कहा है कि सीएम रघुवर दास के मांगे जाने पर 28 अगस्‍त 2015 को 23 विधायकों ने संयुक्‍त हस्‍ताक्षरयुक्‍त ज्ञापन सूबे के मुखिया को सौंपा था. उसके बाद 18 अप्रैल 2016 को राज्‍य सरकार के द्वारा स्‍थानीयता नीति परिभा‍षित करते हुए लागू कर दी गयी. उन्‍होंने अपनी नाराजगी व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि स्‍थानीयता नीति में हमारे सुझावों को नजरअंदाज कर दिया गया.

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स्थानीय नीति लागू होने के बाद बाहरी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी

उन्‍होंने कहा है कि इस स्‍थानीय नीति के लागू होने के बाद देश के दूसरे राज्‍यों के उम्‍मीदवार भारी तादाद में झारखंड की नौकरियों में काबिज हो रहे हैं. यह स्‍थानीय नीति राज्‍य के गठन के उद्देश्‍यों और भौतिक लक्ष्‍यों को प्रभावित कर रही है. राज्‍य के बेरोजगारों में क्षोभ और भारी आक्रोश लगातार बढ़ रहा है. इसको को देखते हुए 29 जनवरी 2018 को फिर से 26 विधायकों ने राज्‍य में लागू की गयी स्‍थानीय नीति में आवश्‍यक संशोधन के लिए हस्‍ताक्षर युक्‍त ज्ञापन मुख्‍यमंत्री को सौंपा है.

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वर्तमान स्थानीय नीति मूल निवासियों के लिए न्‍याय संगत नहीं

विधायक ने कहा है कि मेरा मानना है कि सरकार ने जो स्‍थानीय नियोजन नीति परिभाषित की है वह राज्‍य के मूल निवासियों के लिए न्‍याय संगत, तर्क संगत और युक्ति संगत नहीं है. इस नीति से मूलवासी उम्‍मीदवारों के अस्तित्‍व खतरे में है.

मंत्री बाउरी को विधायक नागेन्द्र महतो ने भेजा सुझाव

विधायक नागेन्द्र महतो ने मंत्री अमर बाउरी से कहा है कि विधायकों के पत्र सौंपे जाने के बाद मुख्‍यमंत्री रघुवर दास ने एक उच्‍च स्‍तरीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्‍यक्षता आपको सौंपी गयी है. इस समिति को निश्चित समय में स्‍थानीय नीति में आवश्‍यक संशोधन के लिए सुझाव और सिफारिश राज्‍य सरकार को करनी है. इसी के मद्देनजर मैं आपके समक्ष राज्‍य सरकार द्वारा स्‍थानीय नीति में संशोधन के लिए अपने सुझाव भेज रहा हूं.

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