
New Delhi: उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को बुधवार को निर्देश दिया कि वह सर्च इंजन-गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट इंजन जैसे पक्षों के साथ बैठक करे जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण को निषिद्ध करने वाले भारतीय कानूनों का उल्लंघन करने वाली सामग्री इन वेबसाइटों पर प्रदर्शित नहीं हो.
छह सप्ताह के भीतर होनी चाहिए बैठक
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खनविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि बैठक बुधवार से छह सप्ताह के भीतर होनी चाहिए और याचिकाकर्ता के सुझावों पर भी विचार किया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता साबू मैथ्यू जॉर्ज की ओर से पेश संजय पारिख ने कहा कि सर्च इंजन- गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट लिंग परीक्षण से संबंधित सामग्री को हटाने में खुद सक्षम हैं. इस तर्क का सर्च इंजनों की ओर से पेश वकील ने विरोध किया. शीर्ष अदालत ने जनहित याचिका को निपटाते हुए कहा कि केंद्र नोडल एजेंसी है और विशेषज्ञ कदम उठाएंगे जिससे कि संबंधित कानूनों का उल्ल्ंघन न हो.
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