New Delhi : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण यातायात पुलिसकर्मियों की सेहत पर मंडरा रहे खतरे को लेकर केन्द्रीय गृह सचिव और सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है. आयोग ने सोमवार को एक बयान में कहा कि एनएचआरसी ने देशभर में यातायात पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य के अधिकार के मुद्दे को उठाने वाली एक शिकायत पर संज्ञान लिया.
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राज्य सरकारें यातायात पुलिस को नहीं करा रही है उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं
बयान में कहा गया कि कथित तौर पर अधिक वायु प्रदूषण इनके जीवनकाल पर प्रभाव डाल रहा है क्योंकि वाहन प्रदूषण उनके श्वसन और प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करता है. बयान में कहा गया है कि एनएचआरसी ने केन्द्रीय गृह सचिव और सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किये और ‘‘आठ सप्ताह के भीतर, सकारात्मकता के साथ ’’ उनसे विस्तृत जवाब मांगा गया. इसमें कहा गया है कि अधिकांश राज्य सरकारें यातायात पुलिसकर्मियों को अतिरिक्त भत्ते या स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही है. एनएचआरसी ने कहा कि यदि, निर्धारित समय के भीतर जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के तहत कार्रवाई के लिए मजबूर होगा.
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