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Bengluru, 15 September : इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी (आईएनएस) ने आज कहा कि नोटबंदी के कारण विज्ञापनों में कमी आने से अखबारों की वित्तीय स्थिति ‘‘खराब’’ हुई है. इसने सरकार से इस उद्योग का ‘‘समर्थन करने और इसे मजबूत’’ करने की अपील की.
इसने मीडिया कार्यालयों पर हमले और पत्रकारों के खिलाफ हिंसा की भी निंदा की और इसे ‘‘नि:संदेह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा बताया.’’ सोसायटी ने सरकार से अपील की कि पत्रकारों और गैर पत्रकारों के लिए अब किसी तरह के वेज बोर्ड का गठन नहीं किया जाए क्योंकि किसी दूसरे उद्योग में ऐसा चलन नहीं है.
भारतीय अखबार विज्ञापन पर निर्भर
आईएनएस के निवर्तमान अध्यक्ष सोमेश शर्मा ने यहां वार्षिक महासभा में कहा, ‘‘भारतीय अखबार व्यवसाय विज्ञापन के राजस्व पर काफी निर्भर है और नोटबंदी ने स्थिति को और खराब कर दिया.’’ उन्होंने कहा कि मीडिया और खासकर अखबार ‘‘निर्णायक मोड़’’ पर हैं. उन्होंने कहा, ‘‘ यह समय है कि समाचार पत्र उद्योग पर कर लगाने और उसकी राजस्व व्यवस्था पर प्रहार करने के बजाय अखबार जगत का समर्थन किया जाए और उसे मजबूत बनाया जाए .’’ उन्होंने कहा कि आईएनएस सरकार के समक्ष ‘‘उचित’’ राजस्व और श्रम नीतियों के लिए अनुरोध कर रहा है.
मीडियाकर्मियों पर हमले की निंदा
असामाजिक तत्वों द्वारा मीडियाकर्मियों पर हमले की निंदा करते हुए उन्होंने राज्य सरकारों और कानून-व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों से अपील की कि इस तरह की घटनाओं से ‘‘सख्ती से निपटा जाए’’ और प्रेस की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. वेज बोर्ड के बारे में उन्होंने कहा कि भारत में उदार अर्थव्यवस्था में अखबार कर्मियों के लिए आवश्यक वेज बोर्ड तय करने की जरूरत नहीं है.
उन्होंने कहा, ‘‘चूंकि किसी दूसरे उद्योग में वेज बोर्ड नहीं है इसलिए केवल प्रिंट मीडिया के लिए इस तरह के वेज बोर्ड बनाने का कोई तुक नहीं है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं सरकार से पुरजोर अपील करता हूं कि अखबारों के पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के लिए वेज बोर्ड का गठन नहीं करे.’’
