श्रीनिवास :-राजनीति में और सत्ताधारियों के भ्रष्टाचार से हम इतना चिढ़े रहते हैं कि उनमे से किसी को कैसे भी प्रताड़ित किया जाये, हम खुश हो जाते हैं. इसी तरह. बढ़ते-बेकाबू अपराध (आतंकवाद-उग्रवाद सहित) से त्रस्त होने के कारण ही आम लोग फर्जी मुठभेड़ का भी समर्थन कर देते हैं. लेकिन क्या यह ‘कानून के शासन’ की मान्यता के खिलाफ नहीं है ? किसी को भी सजा देने के लिए क्या उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं होना चाहिए ? पुलिस का काम संदिग्ध अपराधी को गिरफ्तार करना है. उसके खिलाफ सबूत जुटाना और अदालत के समक्ष पेश करना है. वह दोषी है या नहीं, यह तय करने का और दोषी है तो उसे सजा देने का काम अदालत का है. अब जरा इस कसौटी पर पकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवाज शरीफ को ‘दोषी’ करार देकर अपदस्थ करने के फैसले को देखें. उसके पहले जरा पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 में सांसद बनने की योग्यता-योग्यता संबंधी प्रावधानों पर भी गौर करें. इन प्रावधानों के अनुसार, सांसद को ‘सादिक’ और ‘अमीन’ होना चाहिए, यानी सिर्फ सच बोलनेवाला और ईमानदार होना चाहिए. पाकिस्तानी मामलों के जानकार सुशांत सरीन के मुताबिक, इन ‘शर्तों’ के बारे में पकिस्तान के बहुतेरे लोगों का मानना है कि “आलिम-ए इस्लाम’ में पैगम्बर मोहम्मद ही इन कसौटियों पर खरे उतरते हैं, कोई आम इंसान तो तस्सवुर भी नहीं कर सकता.” वैसे भारत के सन्दर्भ में भी एक वास्तविकता यह है कि विरल अपवादों (बमुश्किल) को छोड़ कर हमारे सारे माननीय जनप्रतिनिधि (सांसद और विधायक) चुनाव खर्च का गलत हलफनामा देकर अपने संसदीय जीवन की शुरुआत करते हैं. यह बात हम सब जानते हैं, लेकिन इसे सर्वदलीय स्वीकृति हासिल है. और हमें भी बहुत फर्क नहीं पड़ता! क्या यह अजीब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को दोषी तो घोषित कर दिया. मगर साथ ही यह भी कह दिया कि अब उनके खिलाफ मुकदमा भी चलेगा! यदि सुप्रीम कोर्ट की नजर में नवाज शरीफ दोषी हैं. तो मुकदमा किसलिए ? यदि सुप्रीम कोर्ट कहता कि वे ‘प्रथम दृष्टया’ दोषी हैं, इसलिए फैसला होने तक वे पद पर नहीं रह सकते, फिर भी कोई बात थी. हालांकि तब भी सवाल उठता कि निर्विवाद रूप से दोषी सिद्ध होने के पहले किसी को अपदस्थ करना, यानी दण्डित करना उचित कैसे है? जो भी हो, अब उन पर मुकदमा ट्रायल कोर्ट में चलेगा, जहाँ नये सिरे से सबूत पेश किये जायेंगे, दोनों तरफ के वकील अपनी दलील देंगे. फिर वह कोर्ट नवाज शरीफ के गुनाहगार या बेगुनाह होने का निर्णय करेगा, गुनाहगार पाये जाने पर सजा देगा. लेकिन यदि उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले और कोर्ट उन्हें बेगुनाह मान ले, तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक बेगुनाह को दंड देने का विचित्र उदाहरण नहीं होगा? क्या इसे अदलत की अतिवादिता नहीं कहा जा सकता? वैसे भारत में भी न्यायपालिका की ‘सक्रियता’ के नाम पर अतिवादी फैसलों के अनेक उदहारण है. सविधान लागू होने के ठीक बाद जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानूनों में अड़ंगा लगाने, आरक्षण की अधिकतम सीमा तय करने से लेकर संसद के अधिकार क्षेत्र में दखल देने, न्यायिक फैसले के बजाय प्रशासनिक दायरे, यानी कार्यपालिका से संबंधित मामलों में ‘आदेश’ देने (जिन पर बहुध अमल में भी कठिनाई आती है), एक निश्चित समय सीमा में कोई काम कर देने आदि आदि. यह सही है कि कई बार कार्यपालिका और विधायिका के निठल्लेपन और अपना दायित्व पूरा कर पाने में उनकी विफलता से भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों में दखल देना पड़ता है. या कहें, ऐसा करने का अवसर मिल जाता है. लेकिन संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र और दायित्यों का स्पष्ट विभाजन किया गया है. लेकिन बहुदा उस सीमा का अतिक्रमण होता है और न्यायपालिका भी इसमें अपवाद नहीं है. न्यायपालिका को उसी संविधान से शक्ति मिली है, जिससे संसद या कार्यपालिका को. लेकिन कई बार व्यय्पलिका का व्यवहार और उसके ‘गैर-न्यायिक’ आदेश से ऐसा महसूस होता है कि वह उस सीमा से परे है. पकिस्तान में तो और भी अराजक स्थिति है. ख़बरों के मुताबिक नवाज शरीफ के मामले की जांच जिस सात सदस्यीय समिति ने की, उसके पांच सदस्य सैन्य अधिकारी (शायद पूर्व) थे. वहां निर्वाचित सरकार को कभी सेना हटा देती है, कभी अदालत. सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार के किस्से समय समय पर सामने आते रहते है, पर आज तक कभी उन पर अदालत की गाज नहीं गिरी. जिन पनामा पेपर्स के मामले में नवाज की कुर्सी चली गयी, उसमें अनेक नेताओं और सैन्य अधिकारियों का भी नाम उछला था, पर किसी दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, क्या यह कुछ अजीब नहीं लगता? नवाज शरीफ के विदेशी और रक्षा मामलों के कुछ जानकारों का अनुमान है कि नवाज शरीफ के हटने से पाकिस्तान के कट्टरपंथी और भारत विरोधी तत्व मजबूत होंगे. सत्ता पर, यानी देश की नीति तय करने में, सेना और प्रभावी हो जायेगी. यह अंतत: भारतीय हितों के खिलाफ जायेगा. इस आकलन का आधार यह है कि नवाज शरीफ एक हद तक राजनीति के और लोकतांत्रिक व्यक्ति रहे हैं. सेना के दबाव के आगे बहुत अड़ तो नहीं पाते थे, पर उनके रहते सेना खुल कर खेल भी नहीं पा रही थी. लेकिन यहां इस फैसले का भारत पर पड़नेवाले संभावित असर विचार का मुद्दा नहीं है. लेकिन हमें इस ओर से बहुत गाफिल भी नहीं रहना चाहिए. पकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, तनाशन और सर्वोच्च सैन्य कमांडर रहे परवेज मुशर्रफ का वह बयां भी गौरतलब है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी सेना की प्रशंसा करते हुए वहां की निर्वाचित सरकारों की आलोचना की है. बहरहाल, मेरा मकसद इस फैसले में निहित न्यायिक विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाना भर था.
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
