
Lucknow : देश के मदरसे किसी भी तरह का सरकारी अनुदान न लें. दारुल उलूम देवबंद का यह निर्देश है. उन्होंने देश में मौजूद तीन हजार मदरसों को निर्देश दिया है कि वे सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी प्रकार की सहायता स्वीकार न करें. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इन मदरसों का ज्यादातर खर्च समुदाय के लोगों द्वारा दिये जाने वाले दान से चलाया जाता है. सरकार से मिलने वाली राशि का उपयोग केवल शिक्षकों को वेतन देने में किया जाता है. अब वेतन भी समुदाय से मिलने वाले दान से दिये जाने का फैसला किया गया है. इस संबंध में मदरसा प्रबंधन राबता-ए-मदारिस की बैठक में आठ प्रमुख फैसले लिये गये हैं. बैठक में फैसला लिया गया है कि मदरसों को अपनी प्रत्येक संपत्ति का रिकॉर्ड रखना होगा.
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गैर-मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनायें
मदरसों से गैर-मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाने के लिए कहा गया है. साथ ही मदरसों के समारोह में उन्हें आमंत्रित करने के लिए भी कहा गया है. दारुल उलूम के मोहातमीम अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि मदरसा चलाने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी प्रकार की सहायता न लेने को लेकर उनकी स्थिति हमेशा से ही साफ रही है. रिपोर्ट के अनुसार, नोमानी ने कहा, अगर एक बार हमने सरकारी सहायता स्वीकार कर ली तो हम उनके दिशा-निर्देशों से चलने के लिए बाध्य हो जायेंगे. हमारे अपने अनुशासनात्मक कोड हैं, पोशाक है और अपना पाठ्यक्रम भी है; हम नहीं चाहते कि सरकार की इसमें कोई दखलंदाजी हो.
हम नहीं चाहते कि सरकार हमसे रोज शिक्षकों और छात्रों की अटेंडेंस मांगे
हम नहीं चाहते कि सरकार हमसे रोज शिक्षकों और छात्रों की अटेंडेंस मांगे. हमें यह दिशा-निर्देश दिये जा सकते हैं कि हम मदरसों को कब खोलें और कब बंद करें, लेकिन अन्य कोई भी सरकारी निर्देशों को स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसलिए तीन हजार मदरसों को इसे लेकर आदेश दिया गया है. इसी क्रम में दारुल उलूम के मुफ्ती आरिफ कासमी ने कहा कि दुनिया में मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा दारुल उलूम को दान मिलता है. इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इसकी बुनियादी प्रकृति और सिद्धांतों के खिलाफ जा सकता है.
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