
New Delhi : दिल्ली सरकार ने राज्य से वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की वित्तीय शक्तियां बढ़ा दी हैं, अब से वे किसी भी नए काम पर पांच करोड़ रूपये तक की राशि खर्च कर सकेंगे. उपराज्यपाल अनिल बैजल से स्वीकृति मिलने के बाद वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया. आदेश शुक्रवार को जारी किया गया और तत्काल प्रभाव से लागू हो गया.
विश्वविद्यालयों के कुलपति प्रति वर्ष पांच करोड़ रूपये तक का करवा सकेंगे काम
पिछले महीने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली सरकार से वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के कुलपति प्रति वर्ष पांच करोड़ रूपये तक का काम करवा सकेंगे. इस कदम को उन्होंने संस्थानों की स्वायत्तता सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रमुख सुधार बताया था. आदेश के मुताबिक इन विश्वविद्यालयों के कुलपति यदि कोई नए कार्य शुरू करवा रहे हैं जिनका जिम्मा लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है तो वह उन कामों पर पांच करोड़ रूपये तक खर्च कर सकते हैं. इसमें यह भी कहा गया कि मरम्मत और रखरखाव का काम यदि पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त किसी अन्य एजेंसी को दिया जाता है तो उस पर कुलपति एक करोड़ रूपये प्रतिवर्ष तक खर्च कर सकते हैं.
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