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जेपीएससी की महज एक परीक्षा तीन साल में भी नहीं हो पायी पूरी, अब भी हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार, उलझा रखा है 40 हजार छात्रों का भविष्य

Kumar Gaurav

Ranchi : जेपीएससी छठी सिविल सेवा परीक्षा के नोटिफिकेशन आए तीन साल हो गए. इन तीन सालों में मात्र एक चरण का परीक्षा ही हो पायी है जिसका रिजल्ट अब तक तीन बार जारी होने के बाद भी क्लीयर नहीं हो पाया है. फरवरी 2018 में सरकार ने स्केलिंग के आधार पर रिजल्ट जारी करने के आदेश  जेपीएससी को दिए. आदेश के अनुसार 326 पदों के लिए होने वाले परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा में 40 हजार से अधिक छात्र परीक्षा देते. जेपीएससी ने सरकारी आदेश  मानने से इंकार करते हुए कहा हाईकोर्ट के आदेश  का इंतजार कर रही है. जेपीएससी के इस निर्णय के बाद जेपीएससी के छात्रों को फाइनल रिजल्ट पाने के लिए करीब एक और साल का इंतजार करना पड़ेगा.

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स्केलिंग के तहत रिजल्ट जारी करने के सरकार ने दिए आदेश

सरकार की ओर से भेजे गए आग्रह के बाद आयोग ने इसपर कानूनी सलाह लेने का निर्णय लिया. आयोग ने पहली बार प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट स्केलिंग के तहत जारी किया था. इसमें 5138 छात्र सफल हुए थे. इसके बाद काफी हंगामा हुआ. न्यायालय के आदेश  के आलोक में ही जारी किया गया था. इसके लिए इसमें कानूनी सलाह जरूरी  है. आयोग के वकील ने यह कहकर संचिका लौटा दी कि इस मामले में आयोग ही अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है.

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कैबिनेट ने किया था नियामवली में संसोधन

छठी सिविल सेवा परीक्षा प्रक्रिया वर्ष 2015 से चल रही है. आयोग पहले ही प्रारंभिक के लिए रिजल्ट दो बार जारी कर चुका है. दो बार मुख्य परीक्षा भी स्थगित की जा चुकी है. सरकार ने अभ्यर्थियों की मांग पर प्रारंभिक परीक्षा का संसोधित रिजल्ट जारी करने के लिए सात फरवरी 2018 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में नियमावली में संसोधन कर दिया था. सरकार का मानना था कि संसोधन से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़कर लगभग 34 हजार हो जाती.

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पुराने रिजल्ट पर नहीं होने देंगे परीक्षा   

जेपीएससी के अभ्यर्थियों का कहना है की  हम किसी भी शर्त पर ना ही सरकार द्वारा घोषित स्केलिंग रिजल्ट और ना ही पुराने रिजल्ट पर परीक्षा होने देंगे. आयोग जब तक अपने विज्ञापन में दिए गए नियमावली के हिसाब से रिजल्ट जारी नहीं करेगा मुख्या परीक्षा नहीं होगी.

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रिक्त पद 326

प्रशासनिक सेवा 143, वित्त सेवा 104, शिक्षा सेवा 36, सहकारिता सेवा 09, सामाजिक सुरक्षा सेवा 03, सुचना सेवा 07, पुलिस सेवा 06 और  योजना सेवा के लिए 18 पद हैं.

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