गरियाबंद: छत्तीसगढ़ में अब पूरी तरह तय हो गया है कि नए आबकारी सत्र में पहली अप्रैल से राज्य सरकार शराब बेचेगी। सरकार के नए आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा है कि मामला छह सौ करोड़ रुपये का है और इस राज्य में शराबबंदी फिलहाल संभव नहीं है। इसके विपरीत महिला एवं बाल विकास मंत्री रमशीला साहू ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों की मांग है तो शराबबंदी होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने शराब की दुकानों को राष्ट्रीय राजमार्ग से पांच सौ मीटर के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया है। इसके बाद से छत्तीसगढ़ सरकार के हाथ-पांव फूलने लगे हैं। सरकार की चिंता है कि इस दायरे में आने वाली दुकानें अब इससे बाहर हो जाएंगी और ठेकेदार दुकानों की नीलामी में अब दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। ऐसे में सरकार ने छह सौ करोड़ रुपये राजस्व नुकसान के मद्देनजर खुद ही शराब दुकानों को चलाने का निर्णय लिया है।
इस बीच, आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल ने भी कह दिया है कि मामला छह सौ करोड़ रुपये का है और इस राज्य में शराबबंदी करना फिलहाल संभव नहीं है।
उन्होंने पूरा फोकस भी इस व्यवसाय की तरफ कर दिया है। चार सौ से अधिक शराब दुकानों का संचालन सरकार खुद करेगी, जिसके लिए जानकार अफसरों की तैनाती भी कर ली गई है।
दूसरी ओर, रमशीला साहू ने शराबबंदी का समर्थन किया है। जनदर्शन में गरियाबंद पहुंची मंत्री साहू ने कहा कि ग्रामीण नहीं चाहते तो शराब दुकान नहीं खुलनी चाहिए। उन्होंने कहा, “हम स्वस्थ समाज की स्थापना चाहते हैं। सरकार इसके लिए कटिबद्ध भी है।”
उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शराब दुकानें हर हाल में बंद होनी चाहिए।




