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युवा संवाद-2 : ‘पूर्ण बहुमत वाली सरकार युवाओं को नहीं दिला सकी रोजगार, सड़क, पुल और भवन निर्माण हैं उपलब्धियां’

बोले युवा : एचईसी विस्थापितों के साथ न्याय नही कर सकी सरकार, जिन जमीनो का नही हुआ है अधिग्रहण उसकी रसीद कटाने पर लगा रखी है रोक

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Ranchi : “राज्य गठन के 19 साल हो गये हैं. पहली बार राज्य में पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनी. राज्य के युवाओं को बहुमत वाली सरकार से काफी उम्मीद थी. रोजगार के अवसर सृजित होंगे, यह उम्मीद किये हुए थे. लेकिन सरकार के काम-काज ने युवाओं को निराश किया.”

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“इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके युवा ठेला लगाकर, किसी तरह अपना जीवन-यापन कर रहे हैं. राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य के मोर्चे पर सरकार पूरी तरह फेल रही. एचईसी विस्थापितो के साथ भी न्याय नही कर सकी पूर्ण बहुमत वली सरकार. राज्य में अगर कुछ काम हुआ तो सड़क, पुल-पुलिया  और बड़े-बड़े भवनों का निर्माण, जिसे सरकार की उपलब्धि कह सकते हैं.”

न्यूज विंग के युवा संवाद -2 में भागीदारी कर रहे हैं राहुल उरांव ने उक्त बातें कहीं. 

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“HEC के विस्थापितों के साथ नहीं हुआ न्याय”

उन्होंने कहा, “एचईसी विस्थापितों के साथ भी बहुमत वाली सरकार ने इंसाफ नहीं किया. बहुमत वाली सरकार ने नयी विधानसभा, नया हाइकोर्ट भवन जिनकी जमीन पर बनायी वहां के युवा बेरोजगार बैठे हैं. वहीं जिन स्थानों पर एचईसी विस्थापितों को बसाया गया उस जमीन की रसीद भी नही काटी जा रही है. पूर्ण बहुमत वाली सरकार ने लाबेज मौजा की जिस जमीन का अधिग्रहण नही किया था, उसकी रसीद नही काटी जा रही है.”

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“लावेज गांव 342 एकड़ का मौजा था जिसने एचएससी व हटिया डैम के लिए 30.89 एकड़, एचएससी टाउनशिप के लिए 72.37 एकड़, सीआरपीएफ कैंप के लिए 101.26 एकड़ दी. कुल अधिग्रहण भूमि 204.52 एकड़ थी. लेकिन बची हुई 138 एकड़ की रसीद कटने पर भी रोक लगा दी गयी. सीआरपीएफ कैंप के लिए जो 101.26 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया था उसका भी दस्तावेज सरकार के पास नहीं है.”

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‘राज्य के भूमिपूत्रों को नही मिल रहा रोजगार’

युवा संवाद में बोलते हुए शोले उरांव कहा, “सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध कराये जा रहे हैं जिससे बहुमत वाली सरकार के प्रति युवाओं में निराशा चरम पर है. कौशल विकास के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है. मेरे गांव के एक युवा ने कौशल विकास का प्रशिक्षण एचईसी से प्राप्त किया. दो साल बीत चुके हैं लेकिन उसे आज तक रोजगार नही मिला.

“हटिया के जिस विद्याालय को राज्य सरकार ने मॉडल स्कूल बनाने का संकल्प लिया था वहां की बदतर शिक्षा की दशा के कारण मात्र 90 छात्र ही हैं. एचइसी विस्थापितो को लेकर अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट को राज्य सरकार के द्वारा अमल न कर अन्याय किया जा रहा है. राज्य सरकार के बेहतर काम के रूप में गैस कनेक्शन, रोड, बिल्डिंग निर्माण को देखा जा सकता है.”

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