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आप ने शिक्षा सचिव से की निजी स्कूलों में आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म करने की मांग 

निजी स्कूल अनिवार्य रूप से मांग रहे हैं आधार कार्ड

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Ranchi: निजी स्कूलों में नर्सरी तथा अन्य कक्षाओं के दाखिले के वक्त बच्चों का आधार कार्ड अनिवार्य तौर पर मांगे जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह से शिकायत की एवं ज्ञापन सौंपा. प्रधान सचिव ने त्वरित कार्रवाई का निर्देश देते हुए कहा कि मामले पर जल्द ही विभाग की ओर से पहल की जायेगी. आप के एक प्रतिनिधिमंडल ने फॉर्म भरने की प्रक्रिया में रांची के सेल कॉलोनी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल, टाटीसिलवे स्थित सरला बिरला स्कूल समेत कई स्कूलों द्वारा अनिवार्य रूप से आधार कार्ड मांंगे जाने एवं उनके ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया में बच्चों के आधार कार्ड नंबर के बगैर फॉर्म स्वीकार्य नहीं किये जाने के खिलाफ पार्टी के प्रदेश सचिव राजन कुमार के नेतृत्व में मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव को ज्ञापन सौंपा.

प्रधान सचिव को सौंपे गये ज्ञापन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ( केस न. डबल्यू पी (नागरिक) 2012 के 494 एवं अन्य ) कोई भी निजी संस्थान आधार कार्ड नहीं मांग सकता. खासकर स्कूलों के लिए इस केस के जजमेंट के पेज संख्या 556 , अनुच्छेद (सी) में लिखा है “जहांं तक बच्चों का स्कूल में दाखिले का संंबंध है, आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं होगी, क्योंकि न तो ये सरकारी सेवा का मामला है और ना ही सब्सिडी का.” परंतु झारखंंड के निजी स्कूल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सीधे तौर पर अहवेलना कर कानून तोड़ रहे हैं. साथ ही जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है, वो दाखिले से वंचित रह जाएंगे. क्योंकि फॉर्म भरने की तारीख में काफी कम समय है. प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश सचिव राजन कुमार सिंह, रांची जिला संयोजक जितेंद्र महतो, जिला सचिव दीपक रूपक तथा जिला संयुक्त सचिव संतोष विश्वकर्मा आदि शामिल थे.

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