Ranchi : केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल के खिलाफ राज्य के विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं. इसी क्रम में झारखण्ड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के आवास में सभी विपक्षी दलों की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में झामुमो के अलावा कांग्रेस, झाविमो, वाम दलों और राज्यहित में काम करने वाली सामाजिक संगठनों ने भी हिस्सा लिया.
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राज्य की जनता सरकार से त्रस्त
बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के अंदर कई समस्याओं के साथ ज्वलंत विषय आया है. यह विषय है, भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल पर राष्ट्रपति की सहमति. इस पर सहमती के बाद झारखंड में त्राहिमाम की स्थिति है. इसी बीच भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल का अति संवेदनशील विषय राज्य के सामने प्रस्तुत किया गया है. इसे लेकर राज्य के गांव से लेकर शहर तक हर एक व्यक्ति के मन में कई सवाल उठ रहे हैं. इससे झारखंड की जनता के मन में आक्रोश पैदा हुआ है. इसी मुद्दे को लेकर संपूर्ण विपक्षी दल और राज्यहित में काम कर रहे सामाजिक संगठनों के साथ विचार विमर्श किया गया है. इस बैठक के दौरान कई विषय सामने आए हैं. सामाजिक सौहार्द, जल,जंगल,जमीन से जुड़े मुद्दे सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि लाठी के बल पर अहंकार में डूबकर राज्य की जनता की भावनाओं के साथ राज्य सरकार खिलवाड़ कर रही है. बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गयी है.
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आंदोलन की रूपरेखा निम्नलिखित है
· 19 जून : पूरे झारखंड में राज्य सरकार का पुतला दहन किया जाएगा.
· 21 जून : प्रखंड स्तर पर धरना का कार्यक्रम
· 25 जून : जिला स्तर पर धरना
· 28 जून : राजभवन के समक्ष महाधरना का आयोजन
· 30 जून : हुल दिवस के अवसर पर पूरे राज्य स्तर पर इसे संकल्प दिवस के रुप में मनाया जाएगा
· 5 जुलाई : राज्यभर में 24 घंटे के लिए महाबंदी किया जाएगा
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बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार, पार्टी के पूर्व विधायक फुरकान अंसारी, झारखंड विकास मोर्चा के बंधु तिर्की, योगेंद्र प्रताप, सीपीआई के राज्य सचिव केडी सिंह, पूर्व एमपी भुनेश्वर मेहता, भाकपा माले के राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद, माकपा के सुरेंद्र सिंह सामाजिक कार्यकर्ता, दयामनी बारला, वासनवी किड़ो समेत अन्य लोग शामिल हुए.
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