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रियल-एस्टेट पर 15 दिसंबर को रांची में कार्यशाला, जुटेंगे 13 राज्यों के विशेषज्ञ

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Ranchi : रियल-एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के प्रावधानों को सही रूप में लागू किये जाने के उद्देश्य से 13 राज्यों के नगर विकास से जुड़े विशेषज्ञों की कार्यशाला 15 दिसंबर को झारखंड सचिवालय भवन में आयोजित होगी. इस दौरान इन विशेषज्ञों के बीच रियल-एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जायेगी. कार्यशाला में जहां मकान के लिए प्लॉट खरीदनेवाले ग्राहकों और इस क्षेत्र में काम कर रही रियल-एस्टेट कंपनियों के अधिकारों के संरक्षण पर विस्तृत चर्चा की जायेगी. वहीं, विशेषज्ञों की सलाह के बाद घर नहीं देनेवाले डेवलपर्स और कंपनियों पर कार्रवाई के कानूनी प्रावधानों और उनके क्रियान्वय की जानकारी उन्हें दी जायेगी.

कार्यशाला में शामिल होंगे केंद्रीय और राज्य के उच्चस्तरीय अधिकारी

नगर विकास विभाग की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव और अपर सचिव भाग लेंगे. वहीं, राज्य सरकार की तरफ से नगर विकास एवं आवास मंत्री सीपी सिंह और विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. इसके अलावा झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, छत्तीसगढ़, सिक्किम और पूर्वोत्तर के सात राज्यों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. कार्यशाला में कई राज्यों के विभागीय प्रधान सचिवों के भी पहुंचने की उम्मीद जतायी जा रही है.

ग्राहकों और डेवलपर्स के बीच पारदर्शिता लाना है मुख्य उद्देश्य

इस कार्यशाला के पीछे भारत सरकार के केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की सोच है कि किस तरीके से रियल-एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के प्रावधानों को सही रूप में देश के विभिन्न राज्यों में लागू किया जाये. ऐसा होने पर मकान खरीदनेवाले ग्राहकों और डेवलपर्स के बीच में पारदर्शिता और समन्वय बना रहेगा. किसी भी ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होने की संभावना कम से कम हो सकेगी. वहीं, ग्राहक और रियल-एस्टेट सेक्टर दोनों के हितों की रक्षा हो पायेगी.

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पहले भी तीन बार आयोजित हो चुकी है कार्यशाला

मालूम हो कि आम जनता और निर्माण कंपनियों के बीच रियल-एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से जुड़े कानून की जागरूकता को लेकर पहले भी अलग-अलग जोन में तीन कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं. झारखंड की राजधानी रांची में यह चौथी कार्यशाला आयोजित हो रही है, जिसमें पूर्वी क्षेत्र के राज्य शामिल होंगे. कार्यशाला में शामिल होने के लिए अधिकारियों की टीम के साथ-साथ रियल-एस्टेट के क्षेत्र में काम कर रहे बड़े संगठन को भी आमंत्रित किया गया है.

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