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श्रमिकों का हक अब बिचौलिये नहीं मार सकते : सीएम हेमंत सोरेन

  • सीमा पर तनाव की है स्थिति, फिर भी राष्ट्रहित में काम करने जा रहे राज्य के श्रमिक
  • 1648 कामगारों को ले जा रही विशेष ट्रेन को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

Dumka: झारखंड के श्रमिकों को लेकर विशेष ट्रेन शनिवार को दुमका से रवाना हुई. इसे सीएम हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया. यह विशेष ट्रेन सीमा संडक संगठन में काम करने वाले श्रमिकों के लिए थी.

दुमका से जाने वाले श्रमिक लेह एवं लद्दाख इलाके में संडक निर्माण कार्य से जुडेंगे. मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में श्रम विभाग और सीमा सड़क संगठन के प्रतिनिधि के बीच टीओआर (Terms of Reference) पर हस्ताक्षर किया गया.

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सीमा सड़क संगठन में काम के लिए वापस जाने वाले श्रमिकों का यह पहला जत्था है जिसमें कुल 1648 कामगार शमिल हैं.

विशेष ट्रेन को रवाना करने के पूर्व अयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुये मुख्यंमत्री हेमंत सोरेन ने कहा- मजदूरों का वाजिब हक उनका मेहनताना होता है जो सभी श्रमिकों को मिलना चाहिए.

राज्य के श्रमिकों को अगर उनका बजिब हक नहीं मिलेगा तो सरकार बिना सोचे-समझे कार्यवाही करने से नहीं चूकेगी. यह सिर्फ सीमा सड़क संगठन में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ही नही बल्कि राज्य के सभी कामगारों के लिए है.

आज बहुत सारे लोग जो भोले-भाले सीधे-सादे हैं और वे जब रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं तो उनके साथ शोषण, अत्याचार होता है. श्रमिकों के दमन की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं जहां बिचौलिये और दलाल समूह मजदूरों का हक मार लेते हैं.

अब यह झारखंड में नही चलेगा. इसे रोकने के लिए झारखंड सरकार पूरी तरह मुस्तैद है. जो भी काम के लिए राज्य से बाहर जाते हैं वह अपना पंजीयन करा के जायें ताकि राज्य सरकार किसी भी स्थिति में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके.

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सीमा पर तनाव की है स्थिति, फिर भी राष्ट्रहित में काम करने जा रहे राज्य के श्रमिक


अपने संबोधन में हेमंत सोरेन ने आगे कहा- आज सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है. इसके बावजूद राष्ट्रहित में झारखंड के श्रमिक सीमा सड़क संगठन में काम करने के लिए जा रहे हैं.

सीमा सड़क संगठन के प्रतिनिधियों को कहा कि झारखंड के लोग राष्ट्रहित में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और इसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं. बस व्यवस्था भी इन्हें इनका वाजिब हक दे.

पंजीयन करा के ही श्रमिक काम के लिए जायें दूसरे प्रदेश

हेमंत सोरेन ने आगे कहा हम देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं बस व्यवस्था भी हमें समझे. राज्य के सभी लोगों को रोजगार मिले इसके लिए राज्य सरकार ने श्रमिकों का पंजीयन करने का प्रावधान किया है ताकि परदेस में काम के लिए जाने वाले श्रमिकों को शोषण से छुटकारा मिले.

इसके लिए राज्य सरकार श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू करने के लिए बचनबद्व है. हमें मिल कर इस कार्य को करना होगा.

विशेष ट्रेन से रवाना किये गये 1648 कामगारों में दुमका जिले से 1329, गोड्डा से 127, साहिबगंज के 75, देवघर के 45 एवं पाकुड़  जिला के 72 श्रमिक शमिल हैं.

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पहली बार सीमा सड़क संगठन में काम करने वाले मजदूरों के अधिकार के लिए राज्य सरकार ने किया हस्तक्षेप

ज्ञात हो कि सीमा सड़क संगठन में काम करने के लिए झारखंड के श्रमिक 1970 से ही जाते रहे हैं. लेकिन पहली बार श्रमिकों के अधिकारों को लेकर राज्य सरकार ने सीधा हस्तक्षेप किया है.

प्राप्त सूचना के अनुसार इस प्रक्रिया को मूर्त रूप देने में झारखंड सरकार के द्वारा संचालित कोविड-19 हेल्पलाइन में सहयोग कर रहे फिया फाउंडेशन की भूमिका भी महत्पूर्ण रही है.

कार्यक्रम में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता व श्रम विभाग के अधिकारी एवं जिला प्रशासन की टीम मौजूद रही.

सात विशेष ट्रेनों से भेजे जायेंगे कामगार

सीमा सड़क संगठन द्वारा देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य के लिए झारखंड के कामगारों को रिक्रूट किया गया है . इन सभी कामगारों को 7 स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से देश के अलग-अलग इलाकों के सीमावर्ती क्षेत्रों में ले जाया जायेग.

इसी क्रम में शनिवार को पहली स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया जबकि 16 जून, 20 जून, 24 जून, 28 जून तथा 4 जुलाई को इन स्पेशल ट्रेनों को रवाना किया जायेगा.

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