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पांच वर्षो में सड़क की मरम्मति नहीं करनेवाले संवेदकों पर करें कार्रवाई: सांसद

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Bokaro : गिरिडीह सांसद सह दिशा के अध्यक्ष रविन्द्र कुमार पांडेय की अध्यक्षता में दिशा की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित की गई. श्री पाण्डेय ने कहा कि पूर्व के जितने भी लंबित मामले हैं, उन सभी को दिसंबर के अंत तक संबंधित विभाग पूरा करना सुनिश्चित करें. कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सड़क निर्माण किए जाने के बाद उसे 5 साल तक 10 बार मरम्मति का प्रावधान है इसके बावजूद सड़क की मरम्मति नहीं की जाती है. उन्होंने जिले के सभी सड़कों की सूची एवं संवेदकों के नाम को 15 दिसंबर तक उपायुक्त को उपलब्ध कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग को दिया. उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के बावजूद मरम्मति नहीं किये जाने पर संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई करें.

डीसी ने बांध प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता का वेतन रोकने का दिया निर्देश

बैठक में उपस्थित डीसी मृत्युंजय कुमार बर्णवाल ने कार्यपालक अभियंता बांध प्रमंडल तेनुघाट के वेतन को अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया. जब तक तुपकाडीह स्टेशन से बीर सिंहडीह तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने के लिए एनओसी बांध प्रमण्डल से प्राप्त नहीं हो जाता तबतक इनका वेतन स्थगित रखा जाए. डीसी श्री बर्णवाल ने पिलपिलो में बन रहे स्टेडियम की जमीन को रैयती जमीन या गैर मजरूआ जमीन से संबंधित रिपोर्ट अब तक नहीं दिए जाने के कारण अंचलाधिकारी नावाडीह अंगारनाथ स्वर्णकार को भी स्पष्टीकरण किया. सिविल सर्जन को निदेश दिया कि जिले में दो अस्पतालों मुस्कान एवं के.एम.मेमोरियल, जिन्हें राज्य के द्वारा काली सूची में डाला गया है, लेकिन इनकी चिकित्सीय सुविधाएं बेहतर है का रिपोर्ट देते हुए उपायुक्त स्तर से पत्राचार करने को कहा ताकि इन्हें राज्य सरकार के काली सूची से मुक्त कराया जा सके. साथ ही उन दोनों अस्पतालों में आयुष्मान भारत के तहत लाभुकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जा सके. उन्होंने आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड को जल्द बंटवाने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया.

बीएसएल पर जिला प्रशासन दर्ज करे प्राथमिकी

सांसद श्री पाण्डेय ने कहा कि विस्थापित क्षेत्रों एवं पीएसयू के क्षेत्रों में आम जनता की सुविधा के लिए सरकारी योजनाओं को चलाने हेतु एनओसी की मांग पीएसयू प्रबंधन से की जाती है, लेकिन प्रबंधन के द्वारा एक महीने तक एनओसी नहीं दिये जाने पर इसे स्वतः स्वीकृत समझा जाय तथा सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय. उन्होंने कहा कि बीएसएल के द्वारा जिन क्षेत्रों में जिला प्रशासन के द्वारा बनाये जा रहे शौचालयों को तोड़ा गया है तथा एनओसी भी नहीं दी गई है पर बीएसएल प्रबंधन पर प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया. उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण स्वच्छता का प्रतीक है और बीएसएल प्रबंधन द्वारा भारत सरकार के सपनों को तोड़ने का काम किया जा रहा है. वन विभाग से प्रभावित योजनाओं की बनाये सूची डीसी श्री बर्णवाल ने विभिन्न स्थलों पर वन भूमि होने के कारण सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में रूकावट होती है, ऐसे क्षेत्रों को जनता के आवश्यकता के आधार पर जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी को जल्द से जल्द एनओसी उपलब्ध कराने का निदेश दिया. विकास शाखा के प्रभारी पदाधिकारी मनीषा वत्स को वैसे योजनाओं की सूची बनाने का निदेश दिया है. जहां वन प्रमण्डल के द्वारा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एनओसी लिया जाना है. उन्होंने इन सूचियों को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु विचारार्थ उप विकास आयुक्त के एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया.

विधायक ने रखी परिषद की बैठक की मांग

बेरमो विधायक योगेश्वर महतो उर्फ बाटुल के द्वारा मांग की गई कि जिला न्यास परिषद की बैठक भी जल्द कराई जाय. ताकि जनता के आवेदनों पर अभिलंब कार्रवाई की जा सके. साथ ही विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं को जिला न्यास परिषद के माध्यम से मंजूरी दी जा सके. धनबाद सांसद पीएन सिंह,  डुमरी विधायक जगरनाथ महतो, बोकारो विधायक बिरंची नारायण, जिला परिषद अध्यक्ष सुषमा देवी ने भी कई मांगों को बैठक में रखा. बैठक में पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस, डीडीसी रवि रंजन मिश्रा, गोमिया विधायक प्रतिनिधि योगेंद्र प्रसाद, चंदनकियारी विधायक प्रतिनिधि जयदेव राय, डीआरडीए निदेशक संदीप कुमार, चास एसडीओ सतीश चंद्रा, बेरमो एसडीओ प्रेम रंजन सहित जिले के कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.

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