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राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिलेगा पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण

  • सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश के बाद राज्य सरकार का निर्णय
  • कार्मिक सचिव ने जेपीएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग व संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को क्षैतिज आरक्षण के लिए लिखा पत्र

Ranchi : कार्मिक सचिव वंदना दादेल ने राज्य की नियुक्तियों में महिलाओं को पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने का निर्देश संबंधित परीक्षा आयोग को दिया है. इस संबंध में उन्होंने सचिव जेपीएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, परीक्षा नियंत्रक झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीषा पर्षद रांची को पत्र लिखा है और कहा है कि झारखंड के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 2001 की धारा के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए सभी नियुक्तियों में झारखंड राज्य के अनारक्षित एवं आरक्षित कोटि के महिला उम्मीदवारों को पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है.

लेकिन इस क्षैतिज आरक्षण की गणना प्रत्येक कार्यालय द्वारा एकरूपता बरतने के उदेश्य से विभाग के स्तर से एक स्पष्टीकरण निर्गत किया जाना विचाराधीन था. इस मामले में सौरभ यादव एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य के बीच चल रहे वाद में 18.12.2020 को एक आदेश पारित हुआ.

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इस निर्णय के अनुरूप झारखंड राज्य में भी महिलाओं को देय क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान को लागू करने का निर्णय लिया गया है.

कार्मिक सचिव ने इसी आलोक में संबंधित आयोग से अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित न्याय निर्णय के अनुरूप महिलाओं को राज्य में अनुमान्य पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाये. कार्मिक विभाग ने इसकी प्रति सभी विभाग, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त कार्यालय को भी दी है.

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Nayika

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