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खेतों की प्यास बुझाने को PDMC की मदद से जिलों में फिर से Micro Irrigation System पर जोर

Ranchi: कृषि निदेशालय ने राज्य के अलग अलग डिवीजनों में सिंचाई समस्या का मसला हल करने को एक बार फिर पहल की है. इसके लिये बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PDMC) का लाभ उठाया जायेगा. हालांकि 2015 से इस स्कीम के जरिये राज्यभर में काम हो रहा था. योजना के तहत खेतों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का अधिक से अधिक उपयोग होता है. अब चूंकि माइक्रो इरिगेशन के लिये सूचीबद्ध (इनपैनल्ड) कंपनियां हैं, इनपैनलमेंट के लिये निर्धारित 5 सालों की अवधि अब समाप्त हो चुकी है. ऐसे में फिर से माइक्रो इरिगेशन सिस्टम तैयार करने वाली कंपनियों को सूचीबद्ध किया जायेगा. चयनित कंपनियों का इनपैनलमेंट कम से कम 5 सालों के लिये होगा.

इन जिलों में होना है उपयोग

कृषि निदेशालय ने संताल परगना के देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा और दुमका में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का फिर से उपयोग होगा. साथ ही उत्तरी छोटानागपुर के हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, धनबाद, बोकारो और गिरिडीह को भी चुना गया है. पलामू डिवीजन के पलामू, गढ़वा, लातेहार जैसे जिले भी इस लिस्ट में हैं. इसके अलावे दूसरे डिवीजनों में भी इसका प्रयोग होगा.

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इस डेट का रखना होगा ध्यान

कृषि निदेशक निशा उरांव की ओर से जारी सूचना (Request for Empanelment Notice) के मुताबिक माइक्रो इरिगेशन सिस्टम बनाने वाली कंपनियों का इनपैनलमेंट किया जायेगा. इसके लिये आनलाइन RFP 30 अप्रैल तक जमा किये जा सकते हैं. 2 मई, 2022 तक हार्ड कॉपी जमा करनी होगी. माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के लिये इनपैनल्ड कंपनियों से ही सामग्रियां ली जायेंगी. कंपनियों को PDMC के तहत अलग अलग प्रमंडलों के जिलों में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की सुविधा दिये जाने का मौका मिलेगा. जिन कंपनियों के नामों पर सहमति बनेगी और जिन्हें आदेश मिलेगा, उन्हें निर्धारित जिलों में एक साल के भीतर इरिगेशन सिस्टम की सुविधा देनी होगी. विस्तृत जानकारी के लिये कंपनियां 9835345613, 9431159401 पर संपर्क कर सकती हैं. वेबसाइट http://www.jharkhandtenders.gov.inपर भी जानकारी मिल सकती है.

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