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बेरोजगारी भत्ता के पात्र कौन? यह दो साल में भी तय नहीं कर सकी झारखंड सरकार

Ranchi: राज्य के बेरोजगार अब भी राज्य सरकार से बेरोजगारी भत्ता पाने की आस में बैठे हैं. नियोजनालयों (इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज) में वर्तमान में दर्ज आंकड़ों की मानें तो स्नातक और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण बेरोजगारों की कुल संख्या 2 लाख 75 हजार 11 है. पर इनके लिये वादों, दावों के बावजूद बेरोजगारी भत्ता का इंतजाम नहीं किया जा सका है. खुद श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग (झारखंड सरकार) इस बात को मानता है.

4 अगस्त को समाप्त हुए विधानसभा के मॉनसून सत्र में विभाग ने इस बात को कहा कि सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का मापदंड अब तक तय नहीं हो सका है. मापदंड को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है.

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क्या था सरकारी दावा

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दरअसल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश कुमार महतो ने ध्यानाकर्षण के जरिये कहा था कि नियोजनालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाल लाखों बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिली है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट पेश करने के दौरान राज्य सरकार ने स्नातक पास बेरोजगारों को सालाना 5000 रुपये और स्नातकोत्तर पास को 7000 सालाना बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी.

यह योजना दो सालों के लिये थी. बजट में घोषणा के दो साल बीत गये. बावजूद इसके युवाओं को अब तक एक रुपया भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है.

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इतने को सरकार ने दी नौकरी

इस पर श्रम, नियोजन विभाग ने वक्तव्य देते हुए बताया कि राज्य के नियोजनालयों में 2,75,011 उम्मीदवार निबंधित हैं. निबंधित बेरोजगारों को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को भर्ती कैंपों का आयोजन समय समय पर किया जाता है.

कैंपों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2504, 2021-22 में 3013 और चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक 2640 को यानि कुल 8157 निबंधित युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराये जा चुके हैं. बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का मापदंड अब तक तय नहीं किया जा सका है.

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